नारी सशक्तिकरण मिशन में महिलाओं को 15000 घर देने का ड्राफ्ट तैयार, 1 और 2 BHK फ्लैट बनाएगी MP सरकार

women empowerment mp:  मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए नारी शक्तिकरण मिशन बनाया था. नारी शक्तिकरण मिशन मोहन सरकार के चार मिशनों में से एक है. बताया जा रहा है कि इस योजना का ड्राफ्ट अब तैयार हो गया है. मिशन के तहत राज्य की महिलाओं को कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा और यह उनके उज्ज्वल भविष्य के साथ-साथ उन्हें सशक्त बनाने में भी मददगार साबित होगा. इस मिशन के तहत महिलाओं के लिए 15 हजार से ज्यादा घर, 50 बेड का हॉस्टल और साथ ही 1 BHK और 2 BHK घर भी बनाए जाएंगे.

बजट बन रही बड़ी चुनौती
महिलाओं के लिए सरकार की इस बड़े पैमाने की योजना के लिए बजट एक बड़ी चुनौती बन गया है. बताया जा रहा है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए करीब सात हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जो सरकार के लिए चुनौती बन गया है. 7 हजार करोड़ रुपये के बजट ने सरकार को दुविधा में डाल दिया है. सरकार के पास अभी इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है.

निर्भया फंड का उपयोग 
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने राज्य सरकार को निर्भया फंड के इस्तेमाल का सुझाव दिया है, जिस पर असमंजस की स्थिति है. बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की शुरुआत की थी. अब राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिलने वाले निर्भया फंड से उम्मीदें हैं ताकि राज्य में नारी सशक्तिकरण मिशन को लागू किया जा सके. मिली जानकारी के मुताबिक निर्भया फंड मध्य प्रदेश को 60:40 के अनुपात में दिया जाता है. साल 2015-16 से 2019-20 के बीच मध्य प्रदेश को निर्भया फंड से 111.59 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से सिर्फ 84.44 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए. 2020-21 और 2021-22 के बीच राज्य को इस फंड से कोई पैसा नहीं मिला, जबकि 2022-23 में सिर्फ 17 करोड़ रुपये दिए गए.

मिशन के तहत महिलाओं को होंगी सुविधा प्राप्त
मिशन के तहत महिलाओं को कई सुविधाएं दी जाएंगी. बताया गया है कि हर ब्लॉक में 50 बेड का छात्रावास बनाने की योजना बनाई गई है जिसके लिए प्रत्येक छात्रावास के निर्माण की लागत 6-7 करोड़ रुपये बताई जा रही है यानी कुल लागत 1 हजार 900 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हर विकास खंड में एक डे केयर सेंटर बनाया जाएगा. इसके निर्माण के साथ ही इसे चलाने पर सालाना 5.5 लाख रुपये का खर्च आएगा. कुल लागत 17 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे 1 और 2 BHK घर
हर विकासखंड में 10 वन बीएचके और 40 टू बीएचके मकान बनाए जाने हैं, जिसके लिए कम से कम 20-35 लाख रुपए का बजट तय किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में 15000 से ज्यादा मकान बनाने की योजना है, जिसकी लागत 5 हजार करोड़ रुपए बताई जा रही है. इस योजना में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को रुपए कार्ड भी दिए जाएंगे.