राज्यसभा में J&K पुनर्गठन (संशोधन) और आरक्षण विधेयक पास, 24 सीट POK के लिए रिजर्व

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 370 पर क्या कहा?

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल किया कि अगर धारा 370 इतनी ही उपयोगी थी, तो नेहरु जी ने उसके साथ 'टेम्पररी' शब्द का उपयोग क्यों किया? धारा 370 को परमानेंट कहने वाले लोग देश के संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.

राज्यसभा में पास हुआ बिल

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल और जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास कर दिया गया है. बिल जम्मू-कश्मीर में सीटों के आवंटन के बारे में बताया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटाए जाने को भी पूरी तरह से वैध माना है.

राज्यसभा में क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृहमंत्री राज्यसभा में जमकर बरसे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला. अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के पक्ष में है और उन्होंने कहा कि 370 अलगावाद की वजह थी जिससे आतंकवाद पैदा होता है.

राज्यसभा में क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में धारा 370 पर खुल कर बात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोहराया. केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि धारा 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है. इसे साथ ही न्यायालय द्वारा चुनाव कराने की बात कही है जिसका जिक्र भी अमित शाह ने किया.

संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान

संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी के वरिष्ट नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल उन लोगों का न्यान दिलाने का है जिनके साथ 70 सालों तक अन्याय हुआ है.

जल्द शुरू होगी विधायक दल की बैठक

मध्य प्रदेश सीएम पद को लेकर बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है. इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल के समर्थक आमने-सामने हैं और अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं.

राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल पेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को राज्यसभा में पेश कर दिया है. आज सदन में इसपर चर्चा होगी और पास किया जा सकता है. दोनों बिल पिछले हफ्ते लोकसभा में पास हो चुके हैं.

#BreakingNews : SC के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा-'फैसले से भारत की अखंडता मजबूत'#AmitShah #SupremeCourt #JammuKashmir #Article370 @thakur_shivangi @anchorjiya pic.twitter.com/KMoamJ1dV9

— Zee News (@ZeeNews) December 11, 2023

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आर्टिकल 370 को रद्द करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है. यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार डिक्लेरेशन है.

Today's Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023

Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद थी- गुलाम नबी आजाद

आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद थी. फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग खुश नहीं होंगे. 370 से हमारे जज्बात जुड़े थे. पहले बाहर का कोई कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था. लेकिन अब जमीनें महंगी होंगी. बेगारी और बढ़ेगी.

#BreakingNews : जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- 'जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएं, 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराएं' #Article370 #SupremeCourt #JammuAndKashmir | @JournoPranay @ShobhnaYadava @Ravi_ZeeNews pic.twitter.com/RozdhCi7xX

— Zee News (@ZeeNews) December 11, 2023

About Article 370: आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति के पास

सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है. राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर सकते हैं. भले ही तब संविधान सभा अस्तित्व में ना हो.

Article 370 Judgement: आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान था

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई था. विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था. सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है. जम्मू-कश्मीर ने भारत में विलय के साथ अपनी सम्प्रभुता भारत को सरेंडर कर दी थी. आर्टिकल 1 से साफ है कि जम्मू-कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न हिस्सा है.

Article 370 Live: कोर्ट राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना पर नहीं गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना पर नहीं गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी. इसलिए हम इसकी वैधता पर विचार करने की जरूरत नहीं है. जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां पर भी केंद्र के अधिकार सीमित हैं. राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती. ये मुशिकल पैदा करेगा.

SC Verdict on Article 370: सीजेआई ने पढ़ना शुरू किया फैसला

सुप्रीम कोर्ट में जजों ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित हैं. कुल तीन फैसले हैं. सवाल जिन पर संविधान पीठ ने विचार किया. 1- क्या आर्टिकल 370 स्थायी प्रावधान है या अस्थायी 2- क्या संविधान सभा की सिफारिश के बिना इसे हटाने के फैसला लिया जा सकता है. 3- क्या राज्यपाल का फैसला संविधानिक था?

Article 370 Live | कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं: सिब्बल

आर्टिकल 370 की पैरवी करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं. इतिहास को पीढ़ियों के जानने के लिए असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज करना होगा. संस्थागत एक्शनों के सही और गलत होने पर आने वाले सालों में बहस होती रहेगी. ऐतिहासिक निर्णयों की नैतिक दिशा में इतिहास ही अंतिम मध्यस्थ होता है

Courts

Some battles are fought to be lost

For history must record the uncomfortable facts for generations to know

The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come

History alone is the final arbiter
of the moral compass of historic decisions

— Kapil Sibal (@KapilSibal) December 11, 2023

Article 370 Judgement Date: कोई भी नेता नजरबंद नहीं

जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि किसी भी नेता को नंजरबंद नहीं किया गया है. नजरबंद करने की खबरें गलत हैं. बता दें कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने अपने-अपने नेता को नजरबंद करने का आरोप लगाया था.

SC Verdict on Article 370: थोड़ी देर में आएगा फैसला

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही था या नहीं, इस पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. अभी जजों का इंतजार हो रहा है. वकील कोर्टरूम में पहुंच चुके हैं और जजों का इंतजार कर रहे हैं.

Why Was Article 370 Removed: याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगा. जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा.

Article 370 Live | हम शांति के पक्ष में हैं: मसूदी

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में होगा, हम शांति के पक्ष में हैं. जान लें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.

What was Article 370: सुप्रीम कोर्ट से है उम्मीद

आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर अहमद ने कहा कि हमें उम्मीद है कि फैसला देश के संविधान के मुताबिक होगा.

Article 370 Judgement Date: बढ़ाई गई फारूक अब्दुल्ला के घर की सुरक्षा

आज आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के दिग्गज नेता फारूक अबदुल्ला के घर की सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

Article 370 Judgement Date: 5 जजों की बेंच आज सुनाएगी फैसला

बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था. इसके अलावा राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था. आज 5 जजों की बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं.

What is 370 Article in Kashmir: राज्यसभा में आज पेश होगा जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल

संसद का शीतकालीन सत्र जारी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2023 पेश करेंगे.

Supreme Court of India: गुलाम नबी आजाद का बयान

पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें इंसाफ का इंतजार है. जब फैसला आएगा तब पता चलेगा कि जम्मू-कश्मीर की आवाम के हक में है या नहीं. हम 4 साल से ज्यादा वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लगातार सुनवाई करके फैसला सुनाएगा. सरकार ने गैरकानूनी फैसला लिया था, हमें इंसाफ का इंतजार है.

Why Was Article 370 Removed: आर्टिकल 370 पर रविंद्र रैना ने क्या कहा?

वहीं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा और जो भी फैसला 370 के सिलसिले में आएगा वो सबको मंजूर होगा. सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है. देश के सुप्रीम कोर्ट में सियासत नहीं चलती है.

Article 370 Verdict Date: फैसले से पहले क्या बाले उमर अब्दुल्ला?

आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो मुझे बता सके कि उन पांच जजों के दिल में क्या है या उन्होंने फैसले में क्या लिखा है. मैं सिर्फ आशा और प्रार्थना कर सकता हूं कि निर्णय हमारे पक्ष में हो.

Why Was Article 370 Removed: आर्टिकल 370 पर बयानबाजी तेज

आर्टिकल 370 पर फैसला आज आने वाला है. लेकिन इसे लेकर देश का सियासी पारा पहले ही चढ़ चुका है. जम्मू कश्मीर के नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री तक इसे लेकर बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं. अनुच्छेद 370 को लेकर वैसे तो बहस बीते चार साल से चल रही है. लेकिन बीते दो दिनों से इस पर बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर आने वाले फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में बैठा विपक्ष सबसे ज्यादा बेचैन है.

Article 370 Kya Hai: जम्मू-कश्मीर में कड़ी कर दी गई सुरक्षा

अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती दी गई है. अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था. हालांकि इस फैसले से पहले ही घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और कई नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया था. एक बार फिर घाटी में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि कोर्ट के फैसले को लेकर असामाजिक तत्व उग्र हरकत ना करें.

Article 370 Live: आर्टिकल 370 पर 16 दिन चली बहस

जम्मू कश्मीर पर आज आने वाले सुप्रीम फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ फैसला सुनाएगी. इसे लेकर पूरी कश्मीर घाटी हाई अलर्ट पर है. केंद्र के फैसले के खिलाफ 18 याचिकाएं दायर की गई थीं और इस पर कुल 16 दिन बहस हुई.