Pollution: सरकार ने लोगों से WFH, कार पूल के लिए कहा.. खतरनाक AQI ने बढ़ाई टेंशन
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Pollution: सरकार ने लोगों से WFH, कार पूल के लिए कहा.. खतरनाक AQI ने बढ़ाई टेंशन

Delhi Air Pollution: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार ने लोगों से घर से काम करने की अपील की है.

Pollution: सरकार ने लोगों से WFH, कार पूल के लिए कहा.. खतरनाक AQI ने बढ़ाई टेंशन

Delhi Air Pollution: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार ने लोगों से घर से काम करने की अपील की है. राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूल का भी सुझाव दिया. बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह 9 बजे 376 पर रहा और 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा.

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों से निर्माण कार्य के बारे में रिपोर्ट करने और कोयले और लकड़ी के उपयोग को रोकने और सुरक्षा गार्डों को बिजली के हीटर उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि यदि संभव हो तो घर से काम करें और निजी वाहनों को बाहर निकालने से बचें. 50 फीसदी प्रदूषण वाहनों से होता है. लोगों को पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए.

दिल्ली का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मंगलवार शाम 4 बजे 424 था, जो पिछले साल 26 दिसंबर के बाद सबसे खराब था, तब यह 459 था. राय ने यह भी कहा कि भाजपा को पराली जलाने के लिए किसानों को गाली देना बंद करना चाहिए, यह आरोप लगाते हुए कि पार्टी किसानों को उनके कृषि विरोधी कानून के विरोध के कारण नफरत करती है. राय ने कहा कि पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना का समर्थन नहीं किया.

प्रदूषण का स्तर बिगड़ने के साथ, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शनिवार को अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण तीन के तहत आवश्यक परियोजनाओं और अन्य प्रतिबंधों को छोड़कर, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे. क्षेत्र में खनन गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी.

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(एजेंसी इनपुट के साथ)

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