बिहार को क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र सरकार ने 5 पॉइंट में दे दिया जवाब
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बिहार को क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र सरकार ने 5 पॉइंट में दे दिया जवाब

Bihar Special State Status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है और 5 पॉइंट में बताया है कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है.

बिहार को क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र सरकार ने 5 पॉइंट में दे दिया जवाब

Bihar Special State Status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है. केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है और इसको लेकर 5 पॉइंट बताएं हैं, जिसके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी के नेता लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. जेडीयू नेताओं ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान भी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. बिहार के मधुबनी के झंझारपुर सीट से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल (Rampreet Mandal) के सवाल पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया है और बताया है कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है.

बिहार को क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा?

दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की ओर से बीते सालों में कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था. हालांकि, जिन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, वो कई मानकों पर फिट बैठते हैं. जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल को दिए गए जवाब में बताया गया है कि इन मानकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए क्या हैं मानक?

1. पहाड़ी और कठिन भूभाग.
2. कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा.
3. पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान.
4. आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन.
5. राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति.

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एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार को नहीं मिलेगा विशेष दर्जा

यह निर्णय ऊपर दिए गए सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था. इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है.

सम्राट चौधरी ने की विशेष आर्थिक मदद की मांग

इससे पहले बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने सोमवार को बिहार को विशेष आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की थी और कहा था कि राज्य को आर्थिक सहयोग की जरूरत है. हालांकि, वो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिए जाने के सवाल को टाल गए थे. उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार को विशेष आर्थिक मदद देने का आग्रह किया है. प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इस पर निर्णय लेंगे.

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