KVS Recruitment 2023: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने का अच्छा मौका, 12,099 शिक्षकों की भर्ती निकली
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KVS Recruitment 2023: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने का अच्छा मौका, 12,099 शिक्षकों की भर्ती निकली

KVS Recruitment: बीते कुछ सालों में केंद्रीय विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों की संख्या में तीन गुना तक बढ़ोतरी गई है.  सोमवार (13 मार्च, 2023) को पेश किए गए आंकड़ों की मानें तो पिछले तीन सालों में रेग्युलर टीचर्स की अपेक्षा संविदा शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

KVS Recruitment 2023: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने का अच्छा मौका, 12,099 शिक्षकों की भर्ती निकली

पटना:KVS Recruitment: बीते कुछ सालों में केंद्रीय विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों की संख्या में तीन गुना तक बढ़ोतरी गई है.  सोमवार (13 मार्च, 2023) को पेश किए गए आंकड़ों की मानें तो पिछले तीन सालों में रेग्युलर टीचर्स की अपेक्षा संविदा शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इन स्कूलों में 12 हजार से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दीया गया है.

12,099 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन

लोकसभा में बताया गया कि 2020-21 में संविदा शिक्षकों की संख्या 3260 थी जो 2022-23 में बढ़कर 10,462 हो गई. इसके साथ ही इसमें बताया गया कि केवी स्कूलों का प्रबंधन करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 12,099 रिक्त पदों पर शिक्षकों भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है. राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानकारी बसपा सांसद रितेश पांडे को लिखित जवाब में  दी है.  इसके मुताबिक, केवी में 31 दिसंबर, 2022 तक 10,462 संविदा शिक्षक रिक्त पदों पर कार्यरत थे.

6150 पद अनरिजर्वड कैटेगरी के लिए

पिछले सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इससे पता चलता है कि 2018-19 में संविदा शिक्षकों की संख्या 9539, 2019-20 में 8912 और 2020-21 में 3260 हो गई थी, क्योंकि 2019 में भर्ती अभियान चलाया गया था. हालांकि, एक साल के अंदर ही कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों पर निर्भरता फिर से बढ़ गई और 2022 तक ये संख्या 10,462 हो गई. केवी में कुल 12,099 नियमित रिक्त पदों में से 6150 अनरिजर्वड कैटेगरी, 3254 ओबीसी और 1802 एससी एवं 893 एसटी समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं. वाईएसआरसीपी के लोकसभा में सांसद एन रेड्डीप्पा के एक प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी.

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