Bangladesh: त्रिपुरा में बटन दबते ही यूनुस की हो जाएगी 'बत्ती गुल'... बांग्लादेश की अक्ल आ जाएगी ठिकाने!

Bangladesh Tripura News: त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने सोमवार को जानकारी दी कि बांग्लादेश पर त्रिपुरा से बिजली की सप्लाई का कुल 161 करोड़ रुपये बकाया है. यह बिजली सप्लाई दिल्ली स्थित एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN) के माध्यम से की जाती है. मंत्री के अनुसार त्रिपुरा बांग्लादेश को 60 से 70 मेगावॉट बिजली सप्लाई करता है, जो उनके जरूरत के हिसाब से होती है.

बिजली सप्लाई का समझौता और बकाया राशि का मामला

त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बिजली सप्लाई का समझौता NVVN के जरिए हुआ है. रतन लाल नाथ ने कहा, "हम हमेशा बांग्लादेश को उनकी मांग के अनुसार 60-70 मेगावॉट बिजली देते हैं. हमने कभी 60 मेगावॉट से कम बिजली नहीं दी. पहले बांग्लादेश पर 135 करोड़ रुपये का बकाया था, लेकिन अब यह बढ़कर 161 करोड़ रुपये हो गया है." मंत्री ने यह भी बताया कि बकाया राशि को लेकर त्रिपुरा ने NVVN से बातचीत की है, लेकिन बांग्लादेश से सीधे संवाद करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

बिजली संकट से बांग्लादेश पर प्रभाव पड़ सकता है

अगर त्रिपुरा से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो इसका सीधा असर बांग्लादेश के बिजली तंत्र पर पड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि सप्लाई बंद होने से बांग्लादेश के कई इलाकों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है. त्रिपुरा से मिलने वाली बिजली बांग्लादेश के कई औद्योगिक और घरेलू इलाकों की जरूरतों को पूरा करती है.

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर विरोध

यह मामला तब और गरमा गया जब हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटनाओं पर विरोध प्रदर्शन हुए. त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के बाहर सुरक्षा में सेंध लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की. इस घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने खेद व्यक्त किया, लेकिन त्रिपुरा में बांग्लादेश वीज़ा कार्यालय की गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गईं.

बकाया भुगतान की दिशा में कदम उठाने की जरूरत

बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि NVVN के माध्यम से बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि NVVN ने बांग्लादेश सरकार से भुगतान को लेकर क्या कदम उठाए हैं. अगर जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो त्रिपुरा सरकार बिजली सप्लाई पर पुनर्विचार कर सकती है.