केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाले में CBI को मिली 3 दिन की रिमांड

Delhi liquor scam News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि हमें उनसे हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है. वह यह भी नहीं पहचान रहे हैं कि सह आरोपी विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे. उनका कहना है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे. वह सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल रहे हैं. उनसे आमना-सामना कराया जाना चाहिए. उन्हें दस्तावेज दिखाए जाने की जरूरत है.

कार्रवाई दिल्ली शराब घोटाले में

असल में बुधवार सुबह सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने यह कार्रवाई दिल्ली शराब घोटाले में की है. 2022 में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे देखते हुए अब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी. पहले से ही ईडी की हिरासत में रह रहे केजरीवाल अगर सीबीआई की हिरासत में रहेंगे. यह उनके लिए दोहरा झटका है. 

तबीयत भी बिगड़ गई

वहीं सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी बिगड़ गई. उन्होंने इस बारे में अपने साथ मौजूद पुलिसकर्मियों को जानकारी दी कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, जिसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें चाय और बिस्कुट दी गई.  इससे पहले भी केजरीवाल अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर कानूनी राहत की मांग कर चुके हैं.

बीते दिनों जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने अपने एक संबोधन में कहा था कि वो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि केजरीवाल बहाना बना रहे हैं. अगर उन्हें सच में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो मेरे पास आएं, मैं खुद उन्हें अस्पताल ले जाऊंगा, और उनका सभी मेडिकल टेस्ट कराऊंगा.

 गिरफ्तारी का मुख्य कारण

फिलहाल केजरीवाल सीबीआई की रिमांड पर हैं. इससे पहले तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किए जाने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू की अमिताभ रावत की कोर्ट में पेश किया. केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुख्य कारण यह है कि जिस कैबिनेट ने शराब नीति को मंजूरी दी थी, केजरीवाल उसका हिस्सा थे. जांच एजेंसी का आरोप है कि रिश्वत लेने के बाद हितधारकों के मुताबिक शराब नीति में संशोधन किए गए, जिसमें केजरीवाल की अहम भूमिका रही. थोक विक्रेताओं के लाभ को 5 फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद कर दिया गया.