मोदी फिर से पीएम बने तो... क्या बोल गए हिमंता बिस्वा सरमा?

Himanta Biswa Sarma: देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है. पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है. इसी बीच बीजेपी की ओर से बड़ा दावा किया गया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है, अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो मुल्लों की दुकान बंद कर दी जाएगी. इस बयान का मतलब क्या है ? ओवैसी ने मोदी पर अब क्या कह दिया ? और इन सबके बीच कैसे मुस्लिमों से इस पूरे चुनाव में छल हुआ है...उसका सबूत भी आज हम आपके सामने रखेंगे.

असल में हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मुल्ला बनाने वाली दुकान बंद हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए. जब सरकार बनेगी तब हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लाएगी.

मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो

राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक...विपक्ष का दावा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश का संविधान बदल जाएगा. वहीं मोदी की टीम कहती है कि अगर मोदी सरकार की हैट्रिक लगी तो मुल्लों की दुकान बंद हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जब मीटिंग होती है. मैं स्टेज पर नहीं रहता हूं. मैं मुसलमानों के बीच जाकर बैठता हूं. उन्हें समझाता हूं. भाई बेटे-बेटियों को मदरसे में मत भेजो. थोड़ा पहले, मुझ पर नाराज हुआ. फिर मैं बोला, भारत को मुल्ला चाहिए या डॉक्टर इंजीनियर चाहिए. बोला नहीं, डॉक्टर इंजीनियर चाहिए. मैं बोला तब मुल्ला बनाने वाली दुकान बंद हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए.

ताला लगाने का इशारा तो नहीं

असम में 800 मदरसे पर ताला लगा चुके हिमंता..मोदी सरकार बनने की शर्त पर कहीं पूरे देश के मदरसों पर ताला लगाने का इशारा तो नहीं दे रहे. हिमंता के बयान का मतलब क्या है ? क्या मोदी सरकार पूरे देश के मदरसों पर ताले लगा देगी ?
क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार के तीसरे टर्म में लागू हो जाएगा ? 
मुसलमानों में भी एक से ज्यादा शादियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा ?

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मैंने असम में मुसलमान माताओं से बोला, इस बार मोदी जी को आने दीजिए.
मोदी जी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा और ये चार-चार शादी करने वाला
दुकान हमलोग हमेशा के लिए बंद कर दूंगा. बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए.
बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए.

ओवैसी से रहा नहीं गया..

हिमंता के दावे को सुनकर ओवैसी से रहा नहीं गया. AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता को नहीं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया. 
उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड...मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर मोदी जी आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं. मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें नरेंद्र मोदी करेंगे. और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं. लव जिहाद का कानून बनाते हैं. बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं.

इस समय कुछ मामलों में धर्म के नाम पर देश में अलग-अलग कानून है. 
अलग-अलग मैरिज एक्ट है. संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग-अलग प्रावधान है. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो एक देश एक विधान चलेगा. यानी शादी से लेकर संपत्ति के बंटवारे तक सभी धर्मों पर एक नियम लागू होगा. 
ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता यूसीसी का विरोध इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा. 

ओवैसी ने कहा उत्तराखंड में जो बीजेपी ने जो यूसीसी बनाया वो ये कहता है कि मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं करेगा. गवाह नहीं होंगे. दुल्हन को मेहर नहीं मिलेगा. उसकी शादी होगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी. बताओ नरेंद्र मोदी जी, आप यूसीसी की मिसालें देते हैं. 14 सौ करोड़ टैक्स छूट आपने उन तमाम समाज को दिया जो मुसलमान और ईसाई नहीं हैं. आप क्यों नहीं हमको देते.

यूनिफॉर्म सिविल कोड...राम मंदिर और अनुच्छेद 370

यूनिफॉर्म सिविल कोड...राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की तरह ही बीजेपी के एजेंडे में पहले से रहा है. 
मोदी सरकार के दूसरे टर्म में अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का बनना...और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना...। यानी मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा रहा है कि तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो सकता है. वहीं, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा पांचवें चरण में भी ट्रेंड कर रहा है. जमशेदपुर की रैली से भी प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को देने का आरोप लगाया.

मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद का मुद्दा

पीएम चुनाव के हर चरण में मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद का मुद्दा उठा रहे हैं. जबकि पीएम के दावे पर इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सफाई देते फिर रहे हैं. 
कांग्रेस सामाजिक आर्थिक आरक्षण के पक्षधर है और आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो इसका भी सपोर्ट करती है . कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने जा रही.

यानी एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नारा लग रहा है...दूसरी ओर मुल्लों की दुकान बंद करने का दम भरा जा रहा है. दोनों विकल्प देश की जनता के सामे है क्योंकि तय जनता को ही करना है. और 4 जून अब ज्यादा दूर भी नहीं है.  ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया