क्या है JAG एंट्री, इसके जरिए आर्मी में किस पद पर होती है पोस्टिंग, क्या चाहिए योग्यता? जानें सबकुछ

Indian Army JAG Entry: इंडियन आर्मी में JAG एंट्री के तहत ऑफिसर लेवल की बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है. इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन का इंतजार है. ये भर्तियां सेना की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए निकाली जा रही है. JAG एंट्री 34वें कोर्स स्कीम के तहत मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की नियुक्तियां की जाएंगी. अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह JAG Entry क्या है और इसके जरिए कौन से पद पर नियुक्ति होती है?  यहां जानिए आवेदन करने के लिए से लेकर योग्यता चाहिए समेत सभी डिटेल्स...

क्या है JAG एंट्री? 

सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर JAG Entry क्या है, तो बता दें कि JAG Entry लॉ ग्रेजुएट्स को सेना में जाने का शानदार मौका देती है. इसका फुल फॉर्म जज एडवोकेट जनरल (JAG) एंट्री है, इस परीक्षा के जरिए युवाओं को आर्मी में लॉ ऑफिसर के तौर पर डॉयरेक्ट सिलेक्ट किया जाता है. चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग मिलती है. इसके बाद में रैंक के मुताबिक नियुक्ति दी जाती है. रैंक के मुताबिक ही सैलरी भी मिलती है. सबसे पहले कैंडिडेट्स को लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है. प्रमोशन के जरिए मेजर जनरल और ब्रिगेडियर की रैंक हासिल की जा सकती है. 

इस साल कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन
इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स 15 जुलाई से आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए अप्लाई कर सकेंगे. जबकि, आवेदन फॉर्म करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है. इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी. 

Army JAG Entry Eligibility: जरूरी शैक्षिक योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के पास न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ 3 या 5 साल की एलएलबी डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पीजी 2024 परीक्षा में पास होना जरूरी है. इसके अलावा काउंसिल ऑफि इंडिया या स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

Army JAG Entry Age Limit: एज लिमिट

सभी आवेदकों के लिए एज लिमिट 21 से 27 साल तय की गई है. इस भर्ती में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में किसी तरह की छूट नहीं है. शॉर्ट सर्विस कमीशन की इस भर्ती के जरिए ऑफिसरों को 10 साल सेना में सेवा करने का मौका मिलता है. फिर उनका कार्यकाल 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है.