Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से एनसीएलएटी (NCLAT) को पेश किये गए रिज्यूलूशन प्लान को स्वीकार कर लिया है. साथ ही जून 2022 से एनसीएलएटी (NCLAT) के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.
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5 "Supertech Resolution Plan: खुशखबरी! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20000 बायर्स को जल्द मिलेगा फ्लैट का पजेशन")
Supertech Flats: फ्लैट खरीदारों के लिए लंबे समय बाद खुशखबरी आई है. हजरों खरीदारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी सुपरटेक की उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है जिसमें उसने आने वाले दो सालों में इनवेस्टमेंट करने और 20,000 फ्लैट का पजेशन देने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटे को प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर लटके पड़े 18 प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है.
रिज्यूलूशन प्लान को स्वीकार कर लिया
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से एनसीएलएटी (NCLAT) को पेश किये गए रिज्यूलूशन प्लान को स्वीकार कर लिया है. साथ ही जून 2022 से एनसीएलएटी (NCLAT) के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कंपनी के प्रमोटरों को प्राथमिकता के आधार पर धन जुटाने और हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति मिल गई है.
18 प्रोजेक्ट का काम पूरा किया जा रहा
आईआरपी (IRP) की देखरेख में सुपरटेक की तरफ से 18 प्रोजेक्ट का काम पूरा करने पर काम किया जा रहा है. लेकिन पैसा नहीं होने के कारण कंपनी को काम पूरा करने में परेशानी हो रही थी. अब लोन की अनुमति मिलने पर काम के रफ्तार पकड़ने के आसार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दायर अपील पर यह आदेश दिया. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया.
यह कंपनी देगी 1500 करोड़ का लोन
ऑक्ट्री कंपनी की तरफ से सुपरटेक (Supertech) को 1200 से 1500 करोड़ का लोन दिया जाएगा. पिछले दिनों सुपरटेक (Supertech) की तरफ से शीर्ष अदालत में अपना प्लान जमा किया गया था. इसमें सुपरटेक ने लोन चुकता करने का तरीका बताया था. इस प्लान के पास होने के बाद ही अदालत ने सुपरटेक को प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेने की अनुमति दी है.
हाल ही में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को फ्लैट खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने पर हिरासत में लिया गया था. यूपी रेरा की तरफ से जारी आरसी पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी. इसके बाद सुपरटेक ने 2 करोड़ रुपये का चेक दिया है और 10 दिन में 7 करोड़ रुपये जमा कराने का वादा किया है.
