PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से हाल ही में एक सरकारी योजना (Government Scheme) की शुरुआत की गई है. इस योजना को 1 सितंबर से लागू किया गया है और सिर्फ 10 दिन में अबतक करीब 1.4 लाख लोग इस सरकारी योजना में अप्लाई कर चुके हैं.
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PM Vishwakarma Scheme 2023: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से हाल ही में एक सरकारी योजना (Government Scheme) की शुरुआत की गई है. इस योजना को 1 सितंबर से लागू किया गया है और सिर्फ 10 दिन में अबतक करीब 1.4 लाख लोग इस सरकारी योजना में अप्लाई कर चुके हैं. इस योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) है.
केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का परिणाम है और पेशकश के दस दिन के भीतर इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना इस योजना की सफलता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के व्यापक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी.
18 तरह के कारीगरों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उनके उत्पादों को घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है. योजना के तहत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ मिलेगा.
मिलेगी 15,000 रुपये की मदद
लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये का दैनिक वजीफा मिलेगा. इसके अलावा टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का फायदा?
आपको बता दें इस योजना का फायदा बढ़ई, सुनार, राजमिस्त्री, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और बाल काटने वाले पेशेवर लोगों की मदद करेगी. इसके साथ ही ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से नाता रखने वालों को लोगों को इसका फायदा मिलेगा.
मिलेगा सस्ती दरों पर लोन
आपको बता दें इस सरकारी योजना में कारीगरों को पांच प्रतिशत की बेहद सस्ती ब्याज दर पर जमानत-मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना में बढ़ई, स्वर्णकार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक से जुड़े 18 क्षेत्र शामिल हैं. सरकार इसके तहत तीन लाख रुपये तक का कर्ज देगी. उन्होंने कहा कि शुरुआत में एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा और 18 महीने तक भुगतान करने के बाद लाभार्थी अतिरिक्त दो लाख रुपये का पात्र होगा.
इनपुट - भाषा एजेंसी