E-Commerce: मोदी सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के इस काम से है नाराज! बाजार बिगाड़ने का कर रहे काम

Online Shopping: मोदी सरकार लोगों की बेहतरी के लिए कई काम कर रही है. वहीं बाजार में व्यापार के लिहाज से भी मोदी सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं. इस बीच ऑनलाइन सामान बेचने वालों को लेकर कुछ मामलों में सरकार सख्त बनी हुई है. इसको लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ऑनलाइन मंचों पर आकर्षक फ्लैश सेल के खिलाफ नहीं है. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए बाजार बिगाड़ने वाली कीमत और धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं की पसंद पर ‘अंकुश’ लगाने के खिलाफ हैं.

ऑनलाइन शॉपिंग
उन्होंने कहा कि अक्सर आकर्षक सेल का लाभ उठाने के लिए ई-मार्केट मंच पर सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रिटेलर के जरिए पसंदीदा या प्रचारित संस्थाओं की ओर मोड़ दिया जाता है. यह धोखा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के खिलाफ है. दरअसल, उपभोक्ता मंत्रालय भी गोयल के पास है. एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “अगर कोई छूट देना चाहता है, तो मैं शिकायत क्यों करूं...उपभोक्ताओं को अच्छा सौदा मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है.”

शॉपिंग
उन्होंने कहा कि मेरी दो आपत्तियां हैं. पहला उत्पादों की डंपिंग कर बाजार मूल्य बिगाड़ना और दूसरा उपभोक्ताओं के लिए विकल्प को सीमित करना है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम सिर्फ ई-कॉमर्स नीति के तहत सिर्फ उस धोखाधड़ी को रोकना चाहते हैं.” चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कम कीमत पर लंबे समय तक वस्तुएं डंप करने से घरेलू विनिर्माण खत्म हो जाता है और उपभोक्ता को ऊंची कीमतों पर सामान खरीदना पड़ता है.

कम कीमत में सामान
बता दें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट प्राइज से काफी कम दामों में सामान बेचने के लिए जाने जाते हैं. कई बार तो यहां पर प्रॉडक्ट्स के दाम बदलते भी रहते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी कम कीमत में मिल जाते हैं. ऐसे में लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान खरीदने पर ज्यादा ध्यान देते हैं.