Credit Guarantee Scheme: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत क्रेडिट गारंटी योजना लागू कर रहा है.
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5 "PM Kisan की किश्त से पहले गुड न्यूज, सरकार ने किसानों के लिए शुरू की यह योजना")
Livestock Sector: किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) है. इसके अलावा केंद्र सरकार पीएम किसान फसल योजना, पीएम मानधन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिये भी किसानों की आर्थिक रूप से मदद कर रही है. अब पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से कहा गया कि पशुधन क्षेत्र में लगे एमएसएमई (MSME) के लिए धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए लोन गारंटी योजना लागू की जा रही है.
बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि (AHIDF) के तहत क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) लागू कर रहा है. इस योजना का मकसद लोन वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बिना किसी गारंटी के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है.
एक सरकारी बयान में कहा गया कि योजना के संचालन के लिए, विभाग ने 750 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट स्थापित किया है. यह पात्र ऋण संस्थानों द्वारा एमएसएमई (MSME) को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के 25 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा.
क्रेडिट गारंटी योजना गैर-सेवारत और अल्प-सेवा वाले पशुधन क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों और समाज के वंचित वर्ग को ऋणदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता होती है. एएचआईडीएफ योजना की मुख्य विशेषताएं तीन प्रतिशत ब्याज छूट और किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण है.
