PIB Fact Check: ई-मेल को इस तरह भेजा गया है कि पहली नजर में देखने पर यही लगता है कि यह इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Deptt) की तरफ से भेजा गया है. दावा किया जा रहा है कि ई-मेल प्राप्त करने वाला 41104 रुपये वापस पाने का हकदार है.
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7 "Income Tax पेयर्स को ऑडिट के बाद मिलेंगे 41104 रुपये! सरकार ने दी यह बड़ी जानकारी")
PIB Fact Check: अगर आपने भी इस बार आईटीआर फाइल (ITR Filing) किया है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. आपने आईटीआर फाइल नहीं भी किया तो आपका इस खबर में दी गई जानकारी से अपडेट रहना जरूरी है. दरअसल, इन दिनों लोगों के ई-मेल आईडी पर एक मेल आ रहा है, हो सकता है यह ई-मेल आपकी मेल पर भी आया हो. इसमें दावा किया जा रहा है कि ई-मेल प्राप्त करने वाला 41104 रुपये वापस पाने का हकदार है.
स्क्रीन शॉट भी जमकर वायरल हो रहा
ई-मेल को इस तरह भेजा गया है कि पहली नजर में देखने पर यही लगता है कि यह इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Deptt) की तरफ से भेजा गया है. लेकिन यह पूरी तरह फर्जी है. इस ई-मेल का स्क्रीन शॉट भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसे देखकर तमाम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. आइए जानते हैं पूरी हकीकत.
ई-मेल में क्या जानकारी दी गई?
मेल में लिखा है आपको यह अवगत कराना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Dept) ने अकाउंट ऑडिट का काम पूरा कर लिया है. आप 41,104.22 रुपये पाने के हकदार हैं लेकिन आपकी एक डिटेल गलत है. प्लीज क्रॉस चेक करके नियमानुसार रिफंड के लिए आवेदन करें. ई-मेल के मैटर में नीचे की तरफ जानकारी दी गई है कि यह ई-मेल डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से जारी किया गया है.
पूरी तरह फर्जी है मामला
वायरल हो रहे ई-मेल के स्क्रीन शॉट के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि यह पूरी तरह फर्जी है. ई-मेल का पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) करने पर हकीकत सामने आई. फैक्ट चेक के आधार पर बताया गया कि इनकम टैक्स इंडिया (IncomeTaxIndia) के नाम से आ रही ई-मेल फर्जी है और यह दावा पूरी तरह गलत है. जांच में पाया गया कि यह ई-मेल लोगों को webmanager@incometax.gov.in की तरफ से भेजी जा रही है.
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भ्रामक संदेश को फॉरवर्ड करने से मनाही
सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेकर 'पीआईबी फैक्ट चेक' (PIB Fact Check) ने लोगों से ऐसे किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश को फॉरवर्ड करने से मना किया है. PIB Fact Check की तरफ से उपरोक्त संदेश के बारे में बताया गया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है.
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