Ration Card वालों के ल‍िए बड़ी खबर, 5.8 करोड़ राशन कार्ड हुए रद्द; कहीं आपका तो नहीं

Fake Ration Card: अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने सरकार की सस्‍ता या फ्री राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया क‍ि 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया है. यह सब डिजिटलाइजेशन ड्राइव चलाने से पॉस‍िबल हो पाया है. देश में पब्‍ल‍िक ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन स‍िस्‍टम (PDS) में काफी बदलाव आया है और 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया है. इससे ग्‍लोबल लेवल पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए नये स्‍टैंडर्ड स्थापित हुए हैं.

जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में म‍िली कामयाबी

मंत्रालय की तरफ से द‍िये गए बयान में बताया गया क‍ि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सर्व‍िस देने वाले पीडीएस स‍िस्‍टम में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-केवाईसी (E-KYC) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं. बयान के अनुसार, ‘इन प्रयासों के बाद गड़बड़ी में काफी कमी आई है और सही लोगों तक पहुंचने में कामयाबी म‍िली है.’ मंत्रालय के अनुसार, करीब सभी 20.4 करोड़ राशन कार्ड को डिजिटल कर दिया गया है. इनमें से 99.8 प्रतिशत आधार से जुड़े हैं और 98.7 प्रतिशत लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन बायोमेट्रिक के जर‍िये किया गया है.

5.33 लाख ई-पीओएस इक्‍युपमेंट लगाये गये
बयान के अनुसार, देशभर में उचित मूल्य की दुकानों पर 5.33 लाख ई-पीओएस (E-POS) इक्‍युपमेंट लगाये गये हैं. इसके जरिये अनाज वितरण के दौरान आधार के जरिये सत्यापन करने के साथ यह सुन‍िश्‍च‍ित किया जा रहा है कि राशन का वितरण सही व्यक्ति तक हो. मंत्रालय ने कहा, ‘आज कुल अनाज में से करीब 98 प्रतिशत अनाज के वितरण में आधार के जरिये सत्यापन का यूज किया जा रहा है. इससे पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थियों को अलग करने और कालाबजारी कम करने में मदद मिली है.’

पीडीएस लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का वेर‍िफ‍िकेशन पूरा
सरकार की ई-केवाईसी पहल के जरिये पहले ही कुल पीडीएस लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का सत्यापन हो चुका है. शेष लाभार्थियों के लिए देशभर में राशन दुकानों पर प्रक्रिया जारी है. मंत्रालय ने आपूर्ति मामले में कहा कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने खाद्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए रेलवे के साथ एकीकृत वाहन निगरानी प्रणाली सहित सही जगह खाद्यान्न भेजने के लिए आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली लागू की है. ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना से देशभर में राशन कार्ड की ‘पोर्टेबिलिटी’ संभव हुई है.

देश में कहीं भी ले सकेंगे राशन
‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना से लाभार्थियों को अपने मौजूदा कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिली है. मंत्रालय ने कहा, ‘‘सरकार ने डिजिटलीकरण, लाभार्थियों की सही पहचान और आपूर्ति व्यवस्था में नवोन्मेष के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहल के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है.’’ डिजिटल बदलाव में खरीद से लेकर वितरण तक पूरी पीडीएस व्यवस्था शामिल है. इससे प्रणाली में फर्जी कार्ड और गलत प्रविष्टियों को खत्म करते हुए वास्तविक लाभार्थियों तक वितरण सुनिश्चित किया गया है. (इनपुट भाषा से भी)