Old Pension Vs NPS: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है. इससे केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
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National Pension Scheme: नई पेंशन योजना को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारी आए दिन हड़ताल पर रहते हैं, इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है. इससे केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.
नई पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए बनी कमेटी
वर्तमान समय में देश में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू है जिसे नई पेंशन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है. इस पेंशन स्कीम को लेकर कई बार सरकारी कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया है और पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग की है. आपको बता दें कि इस बदलाव के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2023 से दी जाएगी. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
निर्मला सीतारमण ने पेश किया बिल
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सरकारी कर्मचारियों की मांग को देखते हुए शुक्रवार के दिन संसद में एक बिल पेश किया जिसके अनुसार एक नई कमेटी का गठन होना है. इस कमेटी का काम है कि वह नई पेंशन व्यवस्था की पूरी तरह समीक्षा करें. इस कमेटी का नेतृत्व केंद्रीय वित्त सचिव को दिया गया है.
कब आई नई पेंशन व्यवस्था
आपको बता दें कि यह नई पेंशन स्कीम (NPS) को साल 2004 में लाया गया था जिसने पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी OPS को रिप्लेस किया. एनपीएस (NPS) और ओपीएस (OPS) दोनों ही योजनाओं की कुछ खासियत है तो कुछ खामियां भी हैं. सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने पर सरकारी खजाने पर भारी पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन योजना को लांच किया गया था.
(इनपुट: एजेंसी)
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