7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बल्ले-बल्ले, कंफर्म हुई तारीख! जानें किस दिन मोदी सरकार बढ़ाएगी DA?
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बल्ले-बल्ले, कंफर्म हुई तारीख! जानें किस दिन मोदी सरकार बढ़ाएगी DA?

7th pay commission Update: अगर आप भी महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. आज से 18 दिन बाद आपके खाते में बढ़ा हुआ पैसा आ सकता है.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बल्ले-बल्ले, कंफर्म हुई तारीख! जानें किस दिन मोदी सरकार बढ़ाएगी DA?

7th Pay Commission DA Hike Latest News: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए तोहफा है. अगर आप भी महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. आज से 18 दिन बाद आपके खाते में बढ़ा हुआ पैसा आ सकता है. केंद्र सरकार नवरात्रि (Navratri 2022) पर आपकी सैलरी में इजाफा करने जा रही है. 

28 सितंबर को मिलेगा तोहफा!
आपको बता दें 28 सितंबर, 2022 को नवरात्रि शुरु होने के दो दिनों के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अपना खजाना खोलने वाली है. 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाने का एलान किया जा सकता है. 

नहीं हुई अभी तक अधिकारिक घोषणा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माना जा रहा है कि 28 सितंबर को सरकार डीए में इजाफा कर सकती है, लेकिन इसकी अभी तक कोई भी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. 

38 फीसदी मिलेगा डीए
सरकार डीए में 4 फीसदी का ऐलान करने जा रही है, जिसके बाद में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा. बता दें बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा तो कर्मचारियों को बकाया 2 महीने का पैसा एरियर के रूप में मिलेगा. 

कितना होगा सैलरी में इजाफा?
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All-India Consumer Price Index) के मुताबिक, महंगाई भत्ते में इजाफा होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है. आपके पे स्केल के हिसाब से आपकी सैलरी में इजाफा किया जाएगा. अगर आपका बेसिक पे 18000 रुपये है तो आपकी सैलरी में 6840 रुपये सालाना का इजाफा होगा. आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा. 

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