7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर जारी हुआ आदेश, जानिए कितना बढ़ा DA? सरकार ने दी जानकारी

7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से महंगाई भत्ते के बढ़ने का इंतजार है. इस बीच एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है.  लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सर्कार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता या डीए में अभी किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया है. सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है.

सरकार ने दी जानकारी 

दरअसल, बीते कुछ दिनों से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर सोशल मीडिया पर तैर रहा है. इस लेटर में बताया गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है. इस लेटर में बताया गया है कि अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा कर 38% कर दिया गया है. यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से प्रभावी हो गया है.

A #Fake order circulating on #WhatsApp is claiming that the additional instalment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck

Department of Expenditure has not issued any such order@FinMinIndia pic.twitter.com/UZBxDsZuol

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2022

अब पीआईबी ने इसकी पड़ताल की है और पीआईबी फैक्ट चेक में इस लेटर को पूरी फर्जी बताया गया है. आपको बता दें कि यह लेटर 23 अगस्त को जारी किया गया है. जब पीआईबी ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से गलत है.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल छमाही आधार पर दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. इस हिसाब से सरकार जनवरी 2022 में इस साल की पहली छमाही के लिए बढ़ोतरी कर चुकी है. आपको बता दें कि इस बार सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ते पर अभी किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन AICPI के आंकड़ों के अनुसार, इसमें बढ़ोतरी तय है.

कब आएगा आठवां वेतन आयोग?

इस बीच आठवें वेतन योग को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी. लेकिन सरकार का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. यानी 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें ही लागू रहेंगी.