5g Spectrum Auction Update: रिलायंस जियो (Reliance Jio) इसके सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में सामने आई है. कंपनी ने अगले 20 सालों के लिए 88,078 करोड़ रुपये की बोली के साथ नीलामी में बिके कुल स्पेक्ट्रम में से करीब आधा हिस्सा पर अधिकार जमाया है.
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5G Spectrum: 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर देश भर के लोगों की नजर थी. सोमवार को रिलायंस जियो (Reliance Jio) इसके सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में सामने आई है. कंपनी ने अगले 20 सालों के लिए 88,078 करोड़ रुपये की बोली के साथ नीलामी में बिके कुल स्पेक्ट्रम में से करीब आधा हिस्सा पर अधिकार जमाया है. गौरतलब है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट, भारत सरकार द्वारा आयोजित 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में Jio ने जियो ने उम्दा माने जाने वाले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड समेत विभिन्न बैंड 800MHz, 1800MHz, 3300MHz और 26GHz में स्पेक्ट्रम खरीदा है. बता दें कि अगर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग किया जाता है, तो एक टावर ही काफी क्षेत्र को कवर कर सकता है.
सरकार ने दी जानकारी
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 5जी सेवाएं अक्टूबर तक शुरू की जा सकती हैं. सरकार ने नीलामी के पहले ही दिन ये जानकारी दी थी कि 5G spectrum की नीलामी को लेकर सरकार ने कहा कि नीलामी को लेकर प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं बेहतर है और 2015 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है. इससे पहले वर्ष 2015 में स्पेक्ट्रम नीलामी से 1.09 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व मिला था. हालांकि आपको बता दें कि प्रक्रिया के तहत नीलामी संपन्न होने तक यह नहीं पता चलेगा कि किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम मिला.
अडानी ने लगाई 212 करोड़ की बोली
आपको बता दें कि इसके लिए अडानी ग्रुप ने 26 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है. दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील मित्तल की भारती एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपये में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है. वहीं, वोडाफोन आइडिया ने 18,784 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम खरीदा है.
देशभर में रोलआउट होगा 5G नेटवर्क
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन और मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी ने कहा, '4G के बाद अब एक बड़ी महत्वाकांक्षा और मजबूत संकल्प के साथ जियो 5G युग में भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार है. हम पूरे भारत में 5जी रोलआउट के साथ 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाएंगे. विश्व स्तरीय, सस्ती 5जी और 5जी-सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए जियो प्रतिबद्ध है. इससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई-गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा.'