कानून तोड़ने वाले 44 फीसदी सांसद अवाम के लिए बनाते है कानून; रिपोर्ट में खुलासा

Lok Sabha Chunav 2024: चुनावों में सुधार लाने और उसे बेहतर करने के लिए काम करने वाले इदारे 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) की एक रिपोर्ट सामने आई है. जिसके मुताबिक, निवर्तमान 514 लोकसभा सदस्यों में 225 (44 फीसद) ने अपने खिलाफ क्राइम के मामले होने का ऐलान चुनावी हलफनामों में किया है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने इन निवर्तमान MPs के हलफनामों के विश्लेषण में पाया कि इनमें से पांच फीसद अरबपति हैं, जिनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, आपराधिक मामलों वाले निवर्तमान  MPs में 29 फीसद के खिलाफ संजीदा मुजरेमाना मामले दर्ज हैं. जिनमें कत्ल, हत्या की कोशिश, साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, अगवा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म शामिल हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि, अपने खिलाफ मुजरेमाना मामलों वाले निवर्तमान सांसदों में नौ के खिलाफ कत्ल के मामले हैं. इसके अनुसार, इन सांसदों में 5 बीजेपी से हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा 28 निवर्तमान सांसदों ने चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ कत्ल की कोशिशों से जुड़े मामले दर्ज होने की बात कही है. इनमें से 21 सांसद BJP से हैं.  रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, 16 निवर्तमान एमपी महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े इल्जामात का सामना कर रहे हैं, जिनमें तीन के खिलाफ रेप का इल्जाम हैं.  एडीआर की रिपोर्ट में इन सांसदों की माली हालत पर भी रौशनी डाली गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, बड़े सियासी पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के सबसे अधिक तादाद में अरबपति एमपी हैं, हालांकि अन्य पार्टियों के भी इस तरह के सांसदों की अच्छी-खासी तादाद है. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यवार आपराधिक मामलों में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के 50 फीसद से ज्यादा MPs आपराधिक इल्जामात का सामना कर रहे हैं. साथ ही, ADR के विश्लेषण में पाया गया है कि कुछ MPs के पास अरबों रुपये की जायदाद है, जबकि अन्य के पास बहुत कम प्रॉपर्टी है.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वाधिक संपत्ति की बात करने वाले सीनियर तीन MPs में नकुल नाथ (कांग्रेस), डी के सुरेश (कांग्रेस), और के. रघु राम कृष्ण राजू (निर्दलीय) शामिल हैं जिनके पास अरबों रुपये की जायदाद है. रिपोर्ट में MPs की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उम्र को भी रेखांकित किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 73 फीसद एमपी स्नातक या हायर एजुकेशन वाले हैं, जबकि सिर्फ 15 फीसद निवर्तमान MPs महिलाएं हैं.