ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2500 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 700 ਮਾਮਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Kuldeep Singh Dhaliwal) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 700 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

Agriculture Minister Kuldeep Singh Dhaliwal met Jathedar Sri Akal Takht Sahib Singh Sahib Giani Harpreet Singh and solicited support for protecting environment. pic.twitter.com/K2288e4xsP

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 10, 2022

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ  
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble burn) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (Border Districts) ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Punjab Land Records) ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ (red-entries) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 606 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।