लखनऊः सरकार ने गर्मी में हीट वेव से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने को कहा है. नगरीय और ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा सिंचाई, पशुओं एवं पक्षियों के लिए पेयजल समेत तालाब एवं पोखरों की मरम्मत के कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने हीट वेव की आशंका के मद्देनजर निर्देश दिया है कि मुख्य विकास अधिकारी या एडीएम स्तर के अधिकारी को ग्रीष्म ऋतु के दौरान जलापूर्ति के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाए. वहीं लू से बचाव व तापमान को कम रखने के उपाय के रूप में कूल रूप कॉन्सेप्ट (छत को सफेद रंग से पेंट करना) को बढ़ावा दिया जाए.
सरकार ने दिए ये निर्देश
मालूम हो कि सरकार ने यह तैयारी मौसम विभाग की उस चेतावनी के बाद शुरू की है, जिसमें 2023 में प्रदेश में हीट वेव का पूर्वानुमान जताया गया है.
सरकार की ओर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभागों को पेयजल आपूर्ति से संबंधित आवश्यक कार्यों को समय से पूर्ण कराने को कहा है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिंचाई विभाग को विशेष अभियान चलाकर समस्त ट्यूबवेल तथा सिंचाई के साधनों को चालू हालत में करने को कहा गया है.
जल निगम क्षतिग्रस्त पाइप लाइन व लीकेज को ठीक कराएगा तथा ओवरहेड टैंक की सफाई का जिम्मा संभालेगा. ग्राम्य विकास को पशुओं के पेयजल के लिए तालाब एवं पोखरों को भरवाने की व्यवस्था का जिम्मा होगा. ग्राम्य विकास व जल निगम जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित होगी वहां जलापूर्ति के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था करेंगे. ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करेंगे. वहीं वन विभाग वन क्षेत्रों में पशु-पक्षियों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए तालाब व झीलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.
शहरी क्षेत्रों के लिए ये निर्देश
शहरी क्षेत्रों में सिंचाई विभाग विशेष अभियान चलाकर समस्त ट्यूबवेल तथा जलापूर्ति के साधनों को चालू हालत में करने की व्यवस्था करेगा. नगर विकास विभाग व जल निगम पानी की कमी से अत्यधिक प्रभावित आबादी को टैंकर के माध्यम से पानी वितरित करेगा. नगर विकास विभाग सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में नगरीय निकायों के माध्यम से प्याऊ लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा. इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा सकता है.
जल के अनावश्यक उपयोग मसलन, गाड़ी धोनी, नल को खुला छोड़ना इत्यादि को रोकने के संबंध में नगर विकास विभाग एडवाइजरी जारी करेगा व उसे लागू भी कराएगा. नगर विकास व श्रम विभाग कार्यस्थलों, निर्माण स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. विभिन्न पार्कों में विशेष रूप से पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने का कार्य संबंधित विभागों को जिम्मे होंगे.
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