इस बड़ी कंपनी ने पेश की 'न्यू मैटरनिटी पॉलिसी', मां बनने वाली महिलाओं को पांच साल तक मिलेगी ये सुविधा

Mahindra & Mahindra Maternity leave Policy: नई मातृत्व लाभ नीति सभी नई मां बनी महिलाओं को 6 महीने का फ्लेक्सी वर्क विकल्प और 24 महीने का हाइब्रिड कार्य ऑप्शन देगी. महिंद्रा एंड महिंद्रा की यह खास पहल है, जो पांच साल तक महिलाओं को सुविधा प्रदान करेगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 3, 2023, 03:46 PM IST
  • सरोगेसी और बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं के लिए नई पॉलिसी
  • पांच साल का प्लान घोषित किया गया
 इस बड़ी कंपनी ने पेश की 'न्यू मैटरनिटी पॉलिसी', मां बनने वाली महिलाओं को पांच साल तक मिलेगी ये सुविधा

Mahindra & Mahindra Maternity leave Policy: ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने उन महिला कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल पहल की है जो सरोगेसी और गोद लेने का विकल्प चुनती हैं. कंपनी ने अपनी मैटरनिटी लीव पॉलिसी का विस्तार किया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा में ग्रुप ह्यूमन रिसोर्सेज के अध्यक्ष रुजबेह ईरानी ने कहा कि कंपनी पांच साल खास जर्नी को कवर करेगी. इसके तहत महिलाओं को एक साल प्रसव से पहले, एक साल मां बनने के समय और फिर तीन साल मां बनने के बाद तक कवर किया जाएगा. तब तक सपोर्ट किया जाएगा जब तक बच्चा प्लेस्कूल में जाने के लिए तैयार ना हो जाए.

इंडस्‍ट्री में यह इस तरह की पहली पहल है. वहीं नई मैटेरन‍िटी पॉल‍िसी में सभी नई मां बनी महिलाओं को 6 महीने का फ्लेक्सी वर्क विकल्प और 24 महीने का हाइब्रिड कार्य ऑप्शन दिया जाएगा. यह 26 हफ्ते के अनिवार्य मैटेरन‍िटी लीव की समाप्ति के बाद, मैनेजर की मंजूरी के साथ मिलेगी.

महिंद्रा एंड महिंद्रा की चीफ ब्रांड अधिकारी और चेयरपर्सन आशा खड़गा ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य उद्योग में अधिक महिलाओं को आकर्षित करना है और नई मातृत्व नीति मैटेरन‍िटी के आसपास की कुल पांच वर्षों की अवधि के दौरान महिलाओं का समर्थन करेगी. दरअसल कंपनी अत्यधिक पुरुष-प्रधान क्षेत्र में महिला प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने का प्रयास कर रही है.

कर्मचारियों को ये सुविधा भी मिलेगी
महिंद्रा एंड महिंद्रा उन महिला कर्मचारियों के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए आराम या अनपेड लीव का विकल्प भी प्रदान करता है जो बच्चे के भरण-पोषण के लिए समय लेना चाहती हैं. हालांकि, यह केवल उन महिलाओं पर लागू होगा जिन्होंने संगठन में 36 महीने की सर्विस पूरी कर ली है.

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