नई दिल्ली. देश के जाने माने बिजनस टायकून आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ योजना के जरिए सेना से जुड़ कर चार साल तक देश सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. आनंद महिंद्रा ने कहा है कि, अग्निपथ योजना से रिटायर होने वाले सैनिकों को वे अपनी कंपनी में नौकरी देगें.
बता दें कि अग्निपथ स्कीम के शुरू होते ही इसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते पिछले हफ्ते 14 जून को शुरू की गई योजना में एक हफ्ते के भीतर ही कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. आइये जानते हैं कि अग्निपथ योजना में अब तक कौन से बड़े बदलाव हो चुके हैं.
नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता
अग्निपथ योजना के जरिए चार साल तक देश सेवा करने के बाद अग्निवीरों को अलग अलग राज्यों की सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान करते हुए कहा था कि प्रदेश की पुलिस समेत कई सेवाओं में अग्निवीरों को वरीयता मिलेगी.
सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में मिलेगा आरक्षण
गृह मंत्रालय ने ऐलान करते हुए कहा है कि, अग्निपथ योजना के तहत सेना में चार साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और आसाम राइफल्स की भर्ती में रिजर्वेशन दिया जाएगा. अग्निवीरों को सीएपीएफ की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.
रक्षा मंत्रालय भी देगा आरक्षण
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई नोटीफिकेशन के मुताबिक, अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड, और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों की नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा.
मर्चेंट नेवी में भी मिलेगा मौका
राष्ट्रीय जलमार्ग मंत्रालय ने भी मर्चेंट नेवी की विभिन्न सेवाओं में अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए छह प्रकार की सेवा अवसरों का ऐलान किया है. इसी के साथ ये योजना अग्निवीरों को दुनियाभर की मर्चेंट नेवी के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग करने, नौसैनिक अनुभव लेने और पेशेवर प्रमाण पत्र हासिल करन में सक्षम बनाएगी.
वित्तीय संस्थानों ने भी किया ऐलान
देश के अलग अलग वित्तीय संस्थानों ने भी अग्निवीरों को नौकरियों में फायदा देने का ऐलान किया है. हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग की हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और देश के अन्य वित्तीय सस्थानों में अग्निवीरों की योग्यता के अनुसार उनके लिए नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएगें.
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