श्रीनगर/जम्मू/भुवनेश्वर. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘ऐतिहासिक’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने श्रीनगर में एक जनसभा आयोजित की और पार्टी के नेताओं ने कहा कि 2019 के फैसले के बाद कश्मीर घाटी में कोई बंद नहीं हुआ है तथा स्थिति बेहतर होने के साथ केंद्रशासित प्रदेश ने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है एवं रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक यहां आए हैं.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 370 हटने के चार साल पूरे होने पर कहा कि इस फैसले के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब केंद्रशासित प्रदेश के लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं. केंद्र सरकार ने आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.
अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘पांच अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था. इस अवसर पर मैं देश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं.’ गृह मंत्री ने ट्वीट किया, ‘2019 में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को खत्म करने के ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की एक नयी सुबह की शुरुआत की.’
क्या बोले उपराज्यपाल
अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, ‘पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा बुलाई गई हड़ताल की वजह से स्कूल, कॉलेज और कारोबारी प्रतिष्ठान साल में करीब 150 दिन तक बंद रहते थे जो अब खत्म हो गया है.’ सिन्हा ने एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘सबसे बड़ा बदलाव जो जमीन पर दिख रहा है, वह यह है कि जम्मू कश्मीर के आम लोग अब अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं. सड़कों पर हिंसा समाप्त हो गई है. कश्मीर के युवाओं के सपनों को पंख लग गए हैं और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान किसी और से कम नहीं होगा.’
क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती
वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया है तथा कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पार्टी के मुख्यालय नवा-ए-सुबह को सील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है. महबूबा ने ट्वीट किया, ‘आज मुझे और मेरी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया. आधी रात को पुलिस द्वारा पार्टी के कई लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में लिए जाने के बाद शनिवार को यह कार्रवाई की गई. उच्चतम न्यायालय में (जम्मू कश्मीर में) हालात सामान्य होने के बारे में भारत सरकार के झूठे दावों का मानसिक उन्माद से प्रेरित उसके कार्यों से पर्दाफाश हो गया है.’
कांग्रेस ने की पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग
कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख विकार रसूल वानी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदी चौक पर पार्टी मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण की मांग की.
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