नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है. लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी नागरिक या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है.

आपदा से निपटने में मदद के लिए बना फंड

कोरोना महामारी में संकट के हालात से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था. साथ ही इस फंड का मकसद है किसी भी तरह की आपदा में प्रभावित लोगों को वित्तीय मदद करने के लिए, पैसे के भुगतान हेतु अनुदान प्रदान करने या ऐसे ही दूसरे कदम उठाने के लिए इसे बनाया गया है.

सबसे आपको बताते हैं कि आज की खबर क्या है?

पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट का पीएम केयर्स फंड को NDRF में ट्रांसफर से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों फंड का आपस में कोई संबंध नहीं है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फंड को ट्रांसफर करने की मांग की थी.

कानून मंत्री ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार

पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दायर जनहित याचिका के सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है फंड का दुरुपयोग कांग्रेस काल में होता था. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक मामले में भी कांग्रेस पर हमला बोला और सवाल किया कि सोनिया और राहुल गांधी की हेट स्पीच पर सवाल क्यों नहीं उठते.

'सुप्रीम' फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष का ट्वीट

'सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने राहुल गांधी के नापाक इरादों पर पानी फेरा'
'कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बुरे इरादों पर सच्चाई की जीत'
'कांग्रेस के दुर्भावनापूर्ण इरादों को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया'
'राहुल गांधी ने आरोपों ने आम आदमी के योगदान को ख़ारिज किया'
'अपने पापों को धोने के लिए पीएम केयर्स फंड के खिलाफ अभियान'

पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है. बीजेपी अध्यक्ष ने बैक-टू-बैक 3 लगातार ट्वीट किया और कहा कि "पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहा है. यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई चमकती है."

उन्होंने अगले ट्वीट में ये लिखा कि "राहुल गांधी को आम आदमी ने बार-बार खारिज किया है, जिन्होंने पीएम केयर्स में भारी योगदान दिया है. उच्चतम न्यायालय ने भी अपना फैसला सुनाते हुए, क्या राहुल और उनके कार्यकर्ता सेना अपने तरीके से या खुद को आगे शर्मिंदा करेंगे? देश यह अच्छी तरह से जानता है कि पीएम केयर्स के खिलाफ आर्केस्ट्रा स्मियर अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है."

पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जानते हैं? आपको हम इस फैसले की कुछ मुख्य बातें समझाते हैं.

पीएम केयर्स फंड पर 'सुप्रीम' फैसला

• सुप्रीम कोर्ट का फंड को NDRF में ट्रांसफर से इनकार
• 'पीएम केयर्स फंड और NDRF अलग-अलग फंड'
• NDRF में पैसा देने वालों पर कोई पाबंदी नहीं- SC
• SC का नई आपदा राहत योजना की भी ज़रूरत से इनकार

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब?

इससे पहले मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. जिसमें सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड के ख़िलाफ़ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. पीएम केयर्स फंड बनाने पर कोई रोक नहीं है, पीएम केयर्स फंड अन्य आपदा फंड पर रोक नहीं लगाता है.

अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की मांग क्या थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है.

क्या थी याचिकाकर्ता की मांग?

पीएम केयर्स फंड का चंदा NDRF में ट्रांसफर हो
भविष्य में मिलने वाला चंदा भी NDRF में ट्रांसफर हो
महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार हो
महामारी से निपटने के लिए न्यूनतम मानक लागू हों

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को बेहजह घेरने की कोशिश की हो और उसे मुंह की खानी पड़ी हो. इससे पहले राफेल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ा था, और 'चौकीदार चोर है' पर भी राहुल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. अब पीएम केयर्स मामले पर भाजपा ने कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया है. लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार राजनीति चमकाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी और उसके नुमाइंदे कबतक झूठ और फरेब का सहारा लेते रहेंगे?

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