Pakistan में सत्‍ता की 'मलाई' तो अपनों में बंट गई, इकोनॉमी संवारने का जिम्‍मा नए चेहरे औरंगजेब को क्‍यों दिया गया?

Pakistan Economy: 11 मार्च को पाकिस्तान की 19 सदस्यीय नई कैबिनेट ने शपथ ली, तो उसमें शामिल एक शख्स राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं था. मोहम्मद औरंगजेब को  देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने की चुनौती सौंपी गई है.

औरंगजेब, एक अनुभवी बैंकर रहे हैं. वह पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉर्मशियल बैंकों में से एक, हबीब बैंक लिमिटेड (एचबीएल) के प्रमुख रह चुके हैं. उन्हें चार बार के वित्त मंत्री इशाक डार सहित कई अन्य दावेदारों के मुकाबले 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की बागडोर दी गई है.

प्रमुख इंटरनेशनल बैंकों में किया काम
अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएट, औरंगजेब ने एचबीएल में अपने छह साल के कार्यकाल से पहले सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन जैसे प्रमुख इंटरनेशनल बैंकों में भी काम किया.

छोड़नी पड़ी डच नागरिकता
दोहरे नागरिकता रखने वाले औरंगजेब को पाकिस्तान में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अपनी डच नागरिकता छोड़नी पड़ी. हालांकि वह अभी तक संसद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन देश के नियमों के अनुसार, संघीय मंत्री के रूप में बने रहने के लिए उनके पास सांसद बनने के लिए छह महीने का समय है.

वैसे औरंगजेब पाकिस्तान के वित्त मंत्री बनने वाले पहले बैंकर नहीं हैं. शौकत अजीज प्रधानमंत्री बनने से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में आठ साल (1999-2007) तक इस पद पर रहे थे.

बाद में, पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सरकार के तहत, बैंकर शौकत तारिन को यह पोर्टफोलियो दिया गया.

पाकिस्तान के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां
औरंगजेब की नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. विश्लेषकों का कहना है कि औरंगजेब के पहले कामों में से एक मौजूदा $3 बिलियन, समझौते की समाप्ति के बाद एक नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ऋण कार्यक्रम पर तत्काल बातचीत करना होगा. बता दें मौजूदा $3 बिलियन समझौता अप्रैल में खत्म होगा.

वैश्विक ऋणदाता के साथ एक नया लोन प्रोग्राम उस देश के लिए जरूरी है जिस पर वर्तमान में $130bn से अधिक का बोझ है - जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक तिहाई है - बाहरी ऋण में.

पाकिस्तान को इस साल जून तक 24 अरब डॉलर चुकाने का लक्ष्य है, लेकिन वह रोलओवर के जरिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं से कुछ राहत हासिल करने में कामयाब रहा. देश को अब जून में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग $5 बिलियन का भुगतान करना होगा.

इस बीच, पाकिस्तान का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार महज 7.8 बिलियन डॉलर है, जो लगभग आठ सप्ताह के इंपोर्ट को कवर करने के लिए काफी है.

औरंगजेब से पर्यवेक्षकों को कितनी उम्मीद
अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि पाकिस्तान की ऋण चुनौतियों को देखते हुए औरंगजेब का ग्लोब बैंकों और इंटरनेशनल वित्तीय बाजारों का अनुभव महत्वपूर्ण है.

इस्लामाबाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एसडीपीआई) से जुड़े वरिष्ठ अर्थशास्त्री साजिद अमीन जावेद ने कहा कि औरंगजेब की नियुक्ति सरकार की ओर से एक संकेत है कि वह आर्थिक सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है - भले ही वे राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय हों.

जावेद ने कहा कि 'आंशिक रूप से, यह उस धारणा को कमजोर करने का भी एक कदम हो सकता है कि पीडीएम सरकार अतीत में काम नहीं कर सकी थी.'

वह दरअसल उस गठबंधन का जिक्र कर रहे थे जिसका नेतृत्व शरीफ ने इमरान खान की सरकार को हटाने के बाद कुछ समय के लिए किया था. गठबंधन सरकार का संक्षिप्त कार्यकाल आसमान छूती मुद्रास्फीति और पाकिस्तानियों के लिए बढ़ते आर्थिक संघर्ष के लिए मशहूर हुआ.

हालांकि कराची स्थित अर्थशास्त्री खुर्रम शहज़ाद ने सुझाव दिया कि औरंगज़ेब को अपनी नौकरी में सफल होने के लिए अपनी पृष्ठभूमि से अधिक की जरूरत होगी. उन्होंने बताया, 'मुख्य बात यह नहीं है कि वित्त मंत्री कौन है, बल्कि यह है कि वह व्यक्ति क्या करेगा, उनका दृष्टिकोण क्या है और वे मेज पर क्या दीर्घकालिक सोच ला रहे हैं.'

एसडीपीआई के जावेद का कहना है कि यह किसी भी वित्त मंत्री के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन औरंगजेब के पास राजनीतिक बोझ की कमी उनके पक्ष में काम कर सकती है.

Photo courtesy: @Financegovpk