विश्व बैंक ने कहा, सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान में नहीं हो पाया कोई समझौता

वॉशिंगटन: विश्व बैंक ने कहा है कि सिंधु जल संधि पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच हालिया वार्ता बेनतीजा रही. हालांकि, इसने कहा कि वह दोनों देशों के बीच इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए पूरी निष्पक्षता से काम करना जारी रखेगा. विश्व बैंक की निगरानी में यहां मुख्यालय में 14 और 15 सितंबर को सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की चर्चा हुई. दरअसल, इन परियोजनाओं पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया है.

विश्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘हालांकि बैठकों में किसी समझौते तक नहीं पहुंचा जा सका, पर विश्व बैंक मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से और संधि के प्रावधानों के अनुरूप सुलझाने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा.’’ दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर सचिव स्तरीय चर्चा के समापन पर विश्व बैंक ने कहा कि दोनों देशों और विश्व बैंक ने चर्चा की सराहना की और संधि को कायम रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. बयान में कहा गया है कि विश्व बैंक सदभावना के साथ काम करने और संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने के लिए प्रतिबद्ध है.

भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मदद से नौ वर्षों तक चली बातचीत के बाद 1960 में आईडब्ल्यूटी पर हस्ताक्षर किए थे. इस पर विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किया था. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय जल संसाधन सचिव अमरजीत सिंह ने किया. इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय, ऊर्जा, और केंद्रीय जल आयोग के भी प्रतिनिधि और भारत के जल संधि आयुक्त शामिल थे.

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन डिविजन के सचिव आरिफ अहमद खान ने किया. उनके अलावा जल एवं ऊर्जा सचिव यूसुफ नसीम खोखर, भारत जल संधि के उच्चायुक्त मिर्जा आसिफ बेग और जल संयुक्त सचिव सैयद मेहर अली शाह ने भी इस वार्ता में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया.