फ्री बंगला, मुफ्त इलाज...लोकसभा स्पीकर को कितनी मिलती है सैलरी? पावरफुल इतना कि मर्जी के बिना संसद में पत्ता तक नहीं हिल सकता

Loksabha Speaker salary: लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है. स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम तय किया गया तो वहीं विपक्ष की तरफ से के सुरेश नामाकंन दाखिल कर लिया है.  जिस पद के लिए इतना घमासान हो रहा है, जानिए वो पद कितना ताकतवर है, कितनी सुविधाएं और कितनी सैलरी उस पद से जुड़ी हैं.  

लोकसभा स्पीकर भी संसद का सदस्य होता है. मौजूदा सांसदों में से ही लोकसङा स्पीकर चुना जाता है. इनका काम सदन के कामकाज का संचालन करना है. लोकसभा स्पीकर सजन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है.  लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी बहुमत से होता है.  लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, जिसे उस दिन लोकसभा में आधे से ज्यादा सांसदों के वोट मिल जाएंगे, उसकी जीत हो जाएगी वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है.  

लोकसभा स्पीकर सदन में किसी भी मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखते हैं. उनका काम संसद का अच्छे से संचालन करना है. वोटिंग की स्थिति में उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं होता, लेकिन अगर बराबर वोट डलते हैं तो  उन्हें निर्णायक वोट डालने का अधिकार होता है.  

लोकसभा अध्यक्ष के बिना सदन का पत्ता भी नहीं हिलता. उनके पास अधिकार होता है कि वो किसी भी सांसद को निलंबित कर सकें. वो सांसद को सदन के नियमों के हिसाब से दंड दे सकते हैं.  लोकसभा अध्यक्ष की तय करते हैं कि वो मनी बिल है या नहीं.  सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी स्पीकर ही अनुमति देते हैं. संसद में सांसदों के बैठने की जगह भी वहीं तय करते हैं.  

1954 के अधिनियम के अनुसार लोकसभा स्पीकर को सैलरी और भत्ता दोनों मिलता है. सैलरी की बात करें तो उन्हें हर महीने  ₹450,000 और सालाना  ₹5,400,000 मिलता है.  सैलरी के अलावा उन्हें भत्ते और पेंशन भी मिलती है. लोकसभा स्पीकर को उनके पूरे कार्यकाल के लिए संसद सत्र या अन्य समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता भी मिलता है. वहीं कार्यकाल ख्तम होने के बाद पेंशन, अतिरिक्त भत्ता, यात्रा भत्ता, मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली और फ्री फोन जैसी तमाम सुविधाएं मिलती है.  

लोकसभा अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्रियों के समान ही सुविधाएँ मिलती हैं.  उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को यात्रा भत्ता, मुफ़्त आवास, परिवहन और बोर्डिंग जैसी सुविधाएं मिलती है. उन्हें भारत सरकार की ओर से सरकारी बंगला, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, एक निश्चित सीमा तक मुफ़्त बिजली, फोन कॉल, नौकर, कर्मचारी जैसी सुविधाएं मिलती है .