Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश करते हुए रोजगार से लेकर मिडिल क्लास तक के लिए कई घोषणाएं की हैं. इस बार सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम में राहत देने के साथ ही और भी कई तरह की घोषणाएं की हैं. आइए जानते हैं वित्त मंत्री की वो 7 घोषणाएं जो आम आदमी पर सीधा असर डालेंगी.
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न्यू टैक्स रिजीम के तहत वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है. अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 8.25 लाख रुपये की आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. पहले 6 से 9 लाख की इनकम पर 10 प्रतिशत का टैक्स है. लेकिन अब यह 7 से 10 लाख की इनकम पर 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा.
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रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से तीन योजनाएं लाई गई हैं. पहली नौकरी पर एक महीने का अतिरिक्त वेतन 3 किस्तों में अधिकतम 15 हजार रुपये दिये जाएंगे. इससे 2.1 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा. नौकरी के शुरुआती 4 साल में कर्मचारी और कंपनी दोनों को ईपीएफओ के कॉन्ट्रीब्यूशन में प्रोत्साहन दिया जाएगा. कंपनियों को हर अतिरिक्त नियुक्ति पर ईपीएफओ में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 2 साल तक हर महीने 3 हजार रुपये दिये जाएंगे.
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5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा. इसके लिए टॉप-500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए योजना शुरू की जाएगी. इसमें 5000 रुपये हर महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी. इसके लिए 21 से 24 साल की उम्र वाले युवा आवेदन कर सकेंगे. आईआईएम, आईआईटी, आईआईएसईआर, सीएमए आदि से डिग्री लेने वाले इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.
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घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा पाने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन बिना सिक्योरिटी के मिलेगा. ई-बाउचर्स के जरिये हर साल एक लाख छात्रों को इस लोन के ब्याज पर 3% की छूट दी जाएगी. जिन लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन दिया जाएगा.
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अगर आप किसी शेयर को एक साल या इससे ज्यादा समय के बाद बेचते हैं तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया. वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए लिस्टेड स्टॉक के लिए 12 महीने और सोना, चांदी, डिबेंचर, बॉन्ड व अनलिस्टेड शेयर के लिए 24 महीने का होल्डिंग पीरियड काउंट होगा.
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पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में 5 साल में एक करोड़ परिवारों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी. यह कितनी होगी अभी इस पर फैसला नहीं किया गया है. लेकिन पांच साल में इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. पहले चरण में परिवारों को अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिली थी. इसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी 2.67 लाख रुपये थी.
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पहले इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगता था. लेकिन अब इसे घटाकर 12.5% कर दिया गया है. इसका असर यह होगा कि महंगाई के मुकाबले यदि घर ज्यादा महंगा हुआ तो नई व्यवस्था में आपको फायदा है. लेकिन यदि कम महंगा हुआ है तो आपको नुकसान होगा.
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न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत राज्य और केंद्र सरकार की तरह अब प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी बेसिक सैलरी का 14 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं. पहले यह लिमिट 10 प्रतिशत की थी. इसी तरह सरकारी बैंकों और उपक्रमों में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की 14 प्रतिशत तक की राशि एनपीएस में दी जा सकेगी. इससे रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा मिल सकेगा.
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