बाल श्रम कर रहे बच्चों को सिर उठाकर चलने की ताकत देगी Uttarakhand Government

कुलदीप नेगी/देहरादून: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को विधानसभा भवन में महिला कल्याण के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्री रेखा आर्या ने 'उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति' बनाए जाने पर विस्तृत चर्चा की.

मंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों विशेषकर मैदानी जिलों के स्ट्रीट चिल्ड्रन्स के पुनर्वास, शिक्षा और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.

स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बनेगी पुनर्वास नीति 
इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के कई शहरों में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है,  जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किस प्रकार प्रदेश में भिक्षावृति करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, अनाथ बच्चों, बाल श्रम करने वाले और अन्य तरह के कामों में लगे बच्चों को मुख्यधारा में ला सके. इसके साथ ही प्रदेश के स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पुनर्वास नीति बनाने को लेकर भी चर्चा की गई.

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मंत्री ने दिए रूपरेखा बनाने के निर्देश 
मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के जिलों में विशेषकर मैदानी जिले हैं जिनमें मुख्यरूप से देहरादून ,हरिद्वार ,उधमसिंह जिले शामिल हैं, जिन जिलों में स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके लिए पुनर्वास नीति और उन्हें शिक्षित व आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के लिए किस प्रकार से उनके अभिभावकों की काउंसलिंग कर सकते हैं. इसके ऊपर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, ताकि उनका व्यवहार भी बदले और उन्हें शिक्षा व रोजगार भी उपलब्ध हो सके. साथ ही उनकी स्किल भी डेवलप हो सके इसे लेकर सभी जनपदों के जिला प्रोविजन अधिकारियों को एक रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए हैं.

जल्द तैयार की जाएगी स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसीः मंत्री
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज जो सुझाव आए हैं उन्हें इस पुनर्वास नीति में सम्मिलित किया जाएगा, ताकि पुनर्वास नीति के बनने से ऐसे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

इसके साथ ही स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी के तहत ओपन शेल्टर होम और एनजीओ के माध्यम से इन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा. इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इसे लेकर सभी विभागों का सहयोग लिया जाएगा जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य,शिक्षा और श्रम विभाग शामिल हैं. जब यह पॉलिसी तैयार हो जाएगी तो इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और प्रदेश में लागू किया जाएगा.

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