Uttarakhand Cabinet:नकल रोकने के लिए उत्तराखंड में बनेगा देश का सबसे सख्त कानून, ये होंगे प्रावधान

कुलदीप नेगी/देहरादून: प्रदेश में नकल रोकने के लिए धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनेगा. इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा. यही नहीं संपत्ति भी कुर्क की जाएगी. अगली कैबिनेट की बैठक में नकल रोधी कानून कैबिनेट की बैठक में आएगा. अगले दो सप्ताह में सख्त नकल रोधी कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा. मुख्य सचिव डा एसएस संधु के मुताबिक कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में अनियमितता को रोकने के लिए सरकार द्वारा जल्द ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें पुन: आवेदन नहीं करना होगा. न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है की पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है. दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया. भाजपा नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि यह सरकार की पारदर्शिता ही है कि मामले को दबाया नहीं किया बल्कि इसमें कार्रवाई की गई. बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि भर्ती परीक्षा रद्द भी की गई और नई तारीख भी तय की गई. लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को दबाया और उसे प्रोत्साहित किया. 

कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला
उत्तरकाशी हनुमान चौक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राज्य सरकार का पुतला फूंका और जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीष राणा का कहना है कि प्रदेश के युवा बेरोजगार लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि पूर्व में जो भर्ती घोटाले हुए है उनकी सीबीआई जांच की जाए लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया.