यूनिफार्म सिविल कोड के बाद भू कानून लाने की कवायद में जुटी धामी सरकार, समिति इस महीने के अंत में सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट

कुलदीप नेगी/देहरादून:  यूनिफार्म सिविल कोड के बाद अब धामी सरकार भू कानून को लेकर किये अपने वादे को भी पूरा करने की कवायद में जुटी हुई है. बहुत जल्द भू कानून को लेकर गठित हाई पावर कमिटी राज्य सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी. माना जा रहा है कि इसी माह के अंत में समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है.

कमेटी का किया गठन, इसी महीने अंत तक सौंपेगी रिपोर्ट
दरअसल राज्य में लगातार उठ रही भू कानून की मांग के बीच धामी सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया. प्रदेश में भू कानून के संबंध में गठित यह समिति इस महीने के अंत तक राज्य सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप देगी. समिति ने भू कानून के संबंध में काफी हद तक अध्ययन कर लिया है. इसके साथ ही साल 2003 के बाद सभी जिलों से आवंटित भूमि व उसके उपयोग को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई कि जिस प्रयोजन को लेकर सरकारी भूमि आवंटित की गई उसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग हो रहा है या नहीं.

इसके अलावा इस दौरान प्रदेश में भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. दरअसल समिति का कहना है कि भू कानून एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इसमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा. बल्कि समिति इसके हर पहलू का अध्ययन कर रही है और उसी आधार पर अपनी सिफारिश तैयार कर रही है, जिसे की सरकार को सौंपा जाएगा. 

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