यूपी में महंगे होटल-गेस्टहाउस से मुक्ति, आम आदमी को भी मिलेंगे सस्ते मैरिज हॉल-बारातघर

UP News: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मध्यम या निम्न वर्ग से हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की खबर है. यूपी की योगी सरकार प्रदेश की लोगों की सुविधाओं के लिए अब  हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक विवाह घर बनवाने जा रही है.  अब अपने बच्चों की शादी या फिर अन्य छोटे-मोटे आयोजनों के लिए लॉन या वैंक्विट हॉल मोटे किराए पर नहीं लेना पड़ेगा. इसमें वो सभी सुविधाएं  होंगी जो होटलों और मैरिज लॉन में होती हैं.  जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा.

ग्रामीण आबादी को बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है.  इसकी लगभग 60 फीसदी आबादी गांव में रहती है. प्रदेश के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह या  अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए कोई जगह नहीं होती है. जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसकी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक बारात घर का निर्माण कराएगी.

कम कीमत पर आवंटन
पहले फेस में यूपी के 100 विधानसभा क्षेत्रों में इसका निर्माण कराया जाएगा.  इस विवाह घर के बनने से ग्रामीण आबादी को वैवाहिक के साथ अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कम कीमत पर अच्छी जगह मिलेगी. 

कितने पैसे होंगे खर्च
प्रत्येक विवाह घर के निर्माण पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे.साथ ही भविष्य में इसके आधुनिक सुविधाएं देने के लिए अलग से और पैसे दिए जाएंगे.

कहां बनेगा विवाह घर?
हर जिले में विवाह घर आबादी और मुख्य मार्गों पर बनाए जाएंगे. प्रत्येक जिले में इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी.  इसमें अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य सचिव होंगे.  मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम (एफआर), अधिशासी अभियंता लोक निर्माण और जिला पंचायत राज अधिकारी इसके सदस्य होंगे. विवाह घर बनाने से पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर आबादी वाले क्षेत्र और मुख्य मार्ग से जुड़े हो जिससे लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में एक बेहतर स्थान मिल सकेगा.

आवंटन की राशि 
डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति  आवंटन की राशि तय करेगी.प्रदेश के 32 ग्राम पंचायतों में पहले से विवाह घर बन रहे हैं. इन ग्राम पंचायतों में इस योजना में विवाह घर नहीं बनाया जाएगा. संचालन और रख-रखाव की रिपोर्ट हर महीने डीएम को देनी होगी.

कैसे होगा संचालन और व्यवस्था?
जिला पंचायत औरव ग्राम पंचायत की भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा. दोनों के बीच 60 व 40 के अनुपात से करार किया जाएगा. इसका संचालन अनुबंध के आधार पर पांच सालों तक होगा. 

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