Stamp Duty in UP : सरकार की मंशा है कि ग्रामीण इलाकों में भी निवेश हो सके. योगी सरकार अभी से निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है. ऐसे में व्यापारियों को इंडस्ट्री लगाने के लिए कृषि भूमि को व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए बदलवाना पड़ता है. ऐसे में एक फीसदी का स्टांप ड्यूटी चुकाना पड़ता है. सरकार इसे खत्म करने की तैयारी में है.
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9 "फाइल फोटो")
Stamp Duty in UP : यूपी की योगी सरकार खेती की जमीन पर स्टांप ड्यूटी खत्म करने जा रही है. दरअसल, अभी ग्रामीण इलाकों में खेती की जमीन पर मकान बनवाने या किसी तरह का बिजनेस करने पर सरकार को एक फीसदी स्टांप ड्यूटी दी जाती है. राजस्व विभाग इस स्टांप ड्यूटी को खत्म करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है.
ग्रामीणों में कारोबार बढ़ाने पर जोर
दरअसल, सरकार की मंशा है कि ग्रामीण इलाकों में भी निवेश हो सके. योगी सरकार अभी से निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है. ऐसे में व्यापारियों को इंडस्ट्री लगाने के लिए कृषि भूमि को व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए बदलवाना पड़ता है. ऐसे में एक फीसदी का स्टांप ड्यूटी चुकाना पड़ता है. सरकार इसे खत्म करने की तैयारी में है.
लोग प्रॉपर्टी पर निवेश कर रहे
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोग प्रॉपर्टी पर निवेश कर रहे हैं. वहीं, बिल्डरों का रुझान अब ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ रहा है. निवेशकों का और रुझान बढ़ाने के लिए एक फीसदी स्टांप ड्यूटी खत्म करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. कैबिनेट में प्रस्ताव पास होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.
116 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए
बता दें कि यूपी में नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक रेरा में 116 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं. यह नंबर यूपी में रियल स्टेट कारोबार पटरी पर लौटने के संकेत है. यानी लोग प्रापर्टी में निवेश कर रहे हैं. वहीं यूपी रेरा की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अब बिल्डर्स का रुझान एनसीआर की जगह नॉन एनसीआर शहरों की तरफ बढ़ा है.
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