UP News: यूपी के 52 जिले के वंचित किसानों के लिए खुशखबरी, खराब हुई फसल के लिए योगी सरकार ने की मुआवजे की घोषणा

लखनऊ: पिछले 2 साल में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए फसलों पर दिए जाने वाले मुआवजे से छूटे किसानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत मुहैया कराई है. 52 जिले के इन किसानों के लिए 83 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा राशि  योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है. ये वो किसान हैं जो किसी न किसी वजह से मुआवजे के लाभ पाने से चूक गए. ऐसे किसानों को सीएम योगी ने तुरंत मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है. जिस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही तय होगी. 

डाटा फीडिंग के दौरान गलती से रह गए किसान
राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिले निर्देश पर मुआवजे पाने से छूट गए किसानों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए सभी जिलों में एक बार फिर सर्वे किया गया है. सर्वे पर ध्यान दें तो आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे को पाने रह गए किसानों के लिए कुल 83,13,46,875 रुपए अब तक जारी किए गए हैं. यह 2021-22 और 2022-23 के समयवधि में किया गया. जानकारी है कि आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से बड़ी तादाद में प्रभावित किसानों के डाटा फीडिंग के समय आधार, खाता संख्या में गलती के साथ ही डुप्लीकेसी की वजह से मुआवजे नहीं दिया जा सका. जिसकी वजह से दोबारा सर्वे हुआ और मुआवजे से वंचित हुए किसानों को धनराशि भेजी जा रही है. 

38 करोड़ से अधिक किए गए जारी
राहत विभाग ने जनवरी व फरवरी 2024 के समयावधि में ओलावृष्टि से नुकसान फसलों के लिए 6 जिले के किसानों के लिए धन राशि 38 करोड़ से अधिक राशि बीते दिन बुधवार को जारी किया गया. राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार के मुताबिक जनवरी व फरवरी में ओलावृष्टि की वजह से 6 जिले में सबसे अधिर फसलों को क्षति पहुंची है.
ये 6 जिले हैं- 
हमीरपुर, सहारनपुर
कानपुर देहात, बांदा
चंदौली और प्रयागराज
 
जिला स्तर पर दी गई राशि
जिलाधिकारी की सर्वे के रिपोर्ट पर गौर करें तो जिलों के लिए मात्रा में धनराशि की मांग की गई. 
हमीरपुर के लिए 23,29,10,370 रुपए
सहारनपुर के लिए 10,00,000 रुपए
कानपुर देहात के लिए 4,00,00,000 रुपए
बांदा के लिए 9,72,30,244 रुपए
चंदौली के लिए 26,708 रुपए
प्रयागराज के लिए 1,50,00,000 रुपए
इस तरह इन जिलों समेत कुल 38,61,67,322 रुपए की मांगे गए जिसे अब जारी किया जाने लगा है. अब इस राशि को जिला स्तर पर प्रभावित किसानों को दिया जाएगा.