Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम फैसले पर विपक्षियों ने BJP को घेरा, प्रशांत भूषण बोले-सारी जानकारी बाहर आएगी

Electoral Bonds News: चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया और इसे रद्द भी कर दिया. पिछले पांच साल के चंदे का हिसाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है. अब निर्वाचन को यह जानकारी देनी होगी कि पिछले पांच साल में किस पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से वह पूरी जानकारी जुटाकर इसे वेबसाइट पर शेयर भी करे. सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से उद्योग जगत भी बड़ा झटका लगेगा, ऐसा माना जा रहा है.

 

 

 

 

"यह न केवल किसी, ख या ग राजनीतिक दल के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी आशा की एक बड़ी किरण है। यह इस देश के नागरिकों के लिए आशा की एक बड़ी किरण है। यह पूरी योजना जिसके दिमाग की उपज थी मेरे दिवंगत मित्र अरुण जेटली की योजना वास्तव में भाजपा को समृद्ध करने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि हर कोई जानता था कि भाजपा सत्ता में थी और चुनावी बांड योजना के माध्यम से कोई भी दान भाजपा के पास आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनावी बांड योजना ने चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। यह वास्तव में कॉर्पोरेट क्षेत्र और भाजपा के बीच का बंधन था, जिसे सबसे अधिक दान मिला। और पिछले कुछ वर्षों में उन्हें जो दान मिला, वह लगभग पांच से 6000 करोड़ तक था। अब आपके पास 5000 से 6000 करोड़ के साथ है किटी जिसका उपयोग चुनावों में बिल्कुल नहीं किया जाना है। आप एक राजनीतिक दल के रूप में अपना बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं। आप आरएसएस के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं। आप पूरे देश में अपना संचार नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।"