UP Budget Session : अखिलेश यादव रामचरित मानस पर BJP को घेरेंगे! सदन में आज साफ होगी सपा की रणनीति

UP Budget 4Th day 2023: उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में गुरुवार को बजट प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हो सकती है. इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के प्रमुख औऱ सदन में नेता विपक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) करेंगे. माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पिछड़ा कार्ड की अपनी रणनीति को धार देते हुए रामचरित मानस (Ramcharit Manas) , जातिगत जनगणना औऱ शूद्र पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे. जैसा कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से रामचरित मानस की उन चौपाई को दोहराने की बात कहेंगे. साथ ही यह भी सवाल करेंगे कि वो शूद्र हैं कि नहीं. 

मालूम हो कि यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के हिन्दुत्व की काट तलाशने में जुटी है. यही वजह है कि वो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति पर आक्रामक रुख अपना रही है. सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरित मानस की कुछ चौपाई को लेकर उठाया गया विवाद इसी रणनीति का हिस्सा  माना जा रहा है. रामचरित मानस की चौपाई को लेकर सपा के कई नेताओं ने अपने नाम के आगे शूद्र लिखना भी शुरू कर दिया था. वहीं अखिलेश यादव जल्द ही बिहार में जेडीयू-राजद स्टाइल में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले हैं. 

बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को योगी कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया. सरकार का दावा है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है. तो आइये बात करते हैं बजट में वीआईपी सीटों (पीएम और सीएम सिटी) को क्‍या कुछ खास तोहफा मिला है. यूपी बजट के चौथे दिन विपक्ष सरकार को घेरेगा. आज सदन में भारी हंगामे के आसार है.   

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अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
बजट में 'अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 2260 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धन राशि दी गई.
उत्तर प्रदेश केमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर इस बार के यूपी बजट में भी देखने को मिला है.

सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से देश ही नहीं विदेशी निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं. सरकार ने इस बार वर्ष 2023-24 के बजट में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 2260 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि दी है. इससे जहां पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी, वहीं विभिन्न जिलों के कमिश्नरेट कार्यालय अपनी भूमि पर संचालित होंगे.

संस्कृति धर्मार्थ-पर्यटन विकास कार्य पर भी जोर
योगी सरकार के बजट 2023-24 में पर्यटन विकास और संस्कृति धर्मार्थ कार्य पर भी जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने बजट में 237 करोड़ रुपये पर्यटन विकास के लिए दिये हैं, जबकि संस्कृति धर्मार्थ कार्य विभाग के जो काम चल रहे हैं, उनके लिए निर्धारित समय सीमा में पूरा होने की बात कही गयी है.

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