Pratapgarh News:कृषि भूमि आवंटन मामले में जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट,भूमाफियाओं में मची खलबली
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Pratapgarh News:कृषि भूमि आवंटन मामले में जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट,भूमाफियाओं में मची खलबली

Pratapgarh News:राजस्थान के प्रतापगढ़ में कृषि भूमि के आवंटन मामलों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची हुई है. 

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Pratapgarh News:राजस्थान के प्रतापगढ़ में कृषि भूमि के आवंटन मामलों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची हुई है. भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा की शिकायत पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजोरिया द्वारा गठित की गई कमेटी द्वारा जांच के बाद 68 मामले फर्जी पाए गए हैं. 

इनमें करोड़ों रुपए की 350 बीघा जमीन का आवंटन किया गया था. यह रिपोर्ट विधिक कार्रवाई के लिए राजस्व मंत्रालय को भेजी गई है. साथ ही प्रतापगढ़ तहसील मैं जमीन आवंटन के 324 और नगर परिषद द्वारा 69 ए के तहत जारी 527 पट्टों की भी जांच जारी है. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की है.

दरअसल भाजपा नेता और पूर्व जनजाति विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा ने फर्जी तरीके से जमीन आवंटनों एवं अवैध कब्जों को लेकर डेढ़ माह पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था .इस पर कलेक्टर डॉक्टर अंजली राजोरिया द्वारा शिकायती पत्र के आधार पर एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसको 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. 

नंदलाल मीणा द्वारा की गई शिकायत में बीते 3 सालों में प्रतापगढ़ के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि आवंटन मामलों में गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी, साथ ही नगर परिषद द्वारा जारी 69 ए के पट्टों मैं भी धांधली की शिकायत की गई थी. 

अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित इस कमेटी ने एक महीने में अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रेषित की. जिसे राजस्व मंत्रालय को भेजा गया है. कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि बीते 3 सालों में प्रतापगढ़ के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवो और आसपास कृषि भूमि आवंटन में बड़ी गड़बड़ियों की गई . 

 

भूमाफियाओं को 68 प्रकरणों में 350 बीघा जमीन फर्जी तरीके से आवंटित की गई जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है.कमेटी की जांच में 38 प्रकरण पूरी तरह से फर्जी पाए गए और 30 प्रकरण प्रक्रिया के तहत गलत पाए गए. सभी आवंटनों को निरस्त करने की विधिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा राजस्व मंत्रालय से की गई है साथ ही इन मामलों में लिप्त भ्रष्ट विभागीय अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा की गई है. ऐसे अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. 

कमेटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए प्रतापगढ़ तहसील के भी 324 जमीन आवंटन मामलों की जांच शुरू की है. इन मामलों में भी कई आवंटन फर्जी हो सकते हैं. साथ ही कई दिनों से कलेक्टर को विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी प्रतापगढ़ नगर परिषद में 69 ए के तहत जारी पट्टों में धांधली की शिकायतें मिल रही थी. जिस पर कमेटी ने नगर परिषद द्वारा आवंटित 527 पट्टों की जांच की है. 

तहसील और नगर परिषद क्षेत्र में जमीन आवंटन के मामलों में बड़ी गड़बड़ियां हुई है .इसको लेकर एक सप्ताह पहले ही नगर परिषद आयुक्त को कार्य मुक्त भी किया गया था .जमीन घोटाले के इन मामलों में अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि और भू माफिया भी शामिल है. ऐसे लोगों पर भी अब गाज गिर सकती है. 

फिलहाल अब कारवाई के लिए राजस्व मंत्रालय के निर्देशों का इंतजार है. गौरतलब है कि शिकायत करने वाले नंदलाल मीणा राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के पिता है. ऐसे में राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है .अब लोगों को इस बात का इंतजार है कि राजस्व मंत्रालय की ओर से कार्रवाई के निर्देश कब मिलते हैं.

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