नागौर जिले सहित प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली के खरीद के लिए खरीद केंद्र बनाए गए हैं. एक दर्जन से अधिक खरीद केंद्रों और उप केंद्रों में बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके किसान अपनी उपज नहीं बेंच नहीं पा रहे हैं. हनुमान बेनीवाल ने इसी को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोला है.
Trending Photos
Nagaur News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले सहित प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली के खरीद के लिए खरीद केंद्र बनाए गए हैं.
खरीद केंद्रों और उप केंद्रों पर बारदाने की कमी से प्रभावित हो रही खरीद से किसानों के सामने आ रही समस्या को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और राजफैड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजोरिया से बेनीवाल ने दूरभाष पर वार्ता कर बारदाना (कट्टो) की उपलब्धता शीघ्रता से करवाने को कहा.
यह भी पढे़ं- सरकारी स्कूल में बच्ची के साथ अश्लील हरकत, चीखी मासूम तो बचाने दौड़ा बाप
सांसद ने कहा कि नागौर जिले के मुंडवा में बनाए गए खरीद के उप केंद्र और मेड़ता, लाडनूं और नागौर सहित एक दर्जन से अधिक खरीद केंद्रों और उप केंद्रों में बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके किसान अपनी उपज नहीं बेंच नहीं पा रहे हैं. सांसद ने कहा कि नागौर प्रदेश भर में मूंग उत्पादक जिलों में सबसे अग्रणी है और खरीफ फसल मूंग कटाई के बाद लंबे समय तक सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया को शुरू तक नहीं किया, ऐसे में किसानो को मजबूरी में औने-पौने दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ी और जो किसान शेष बचे, उन्हें समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने के बावजूद बारदाना की कमी के कारण दर दर भटकना पड़ रहा है.
बेनीवाल ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इस उद्देश्य से एमएसपी पर खरीद शुरू की जाती है मगर सरकारी तंत्र के समुचित प्रबंधन के अभाव और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बावजूद खरीद के आंकलन में कमी के कारण इस प्रकार की समस्या आती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है. बेनीवाल ने पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया.
वहीं, सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो लोक सभा में समर्थन मूल्य पर खरीद की जाने वाली उपज पर लगे को राइडर हटाकर किसान की पूरी उपज खरीद करने का प्रावधान बनाने की मांग कर चुके हैं और आगामी सत्र में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा.
Reporter- Damodar Inaniya