बजट के दिन दिए आईफोन का करें इस्तेमाल, इससे काम होगा और आसान- स्पीकर जोशी

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक बार फिर आईफोन का मामला उठा. बीजेपी विधायकों ने आईफोन वापस कर दिए हैं. इसके बाद आईफोन लौटाने वाले बीजेपी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने इन्हें वापस लेकर उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि 23 फरवरी को  बजट पेश होने के बाद सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए गए थे. बीजेपी विधायकों इन्हें विधानसभा को वापस लौटा दिया. स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को लौटाए हुए आईफोन विधानसभा से वापस लेकर उपयोग करने को कहा है. स्पीकर ने विपक्ष के सभी विधायकों को आईफोन वापस लेने के निर्देश दिए. स्पीकर के इस निर्देश का सदन में विपक्ष के विधायकों ने टेबल बजाकर स्वागत किया.

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आईफोन का सही इस्तेमाल करने के निर्देश

विधानसभा स्पीकर जोशी ने कहा कि सरकार हर बजट में गिफ्ट के तौर पर विधायकों को बैग देती है, इस बार विधानसभा के कहने पर आईफोन दिए गए थे. ताकि आईटी का बेहतर उपयोग करके बजट और दूसरी सामग्री देख सकें. इन आईफोन का उपयोग होना जरूरी है. स्पीकर ने कहा कि  विधानसभा ने सारी जानकारियां और सूचनाएं ऑनलाइन कर दी है. बजट भी डिजिटल कॉपी में ही दिया गया है. यह फोन इसलिए दिया गया, जिससे विधायकों की दक्षता बढ़ सके और विधानसभा से संबंधित सूचनाएं और डिजिटल जानकारियां अपने फोन पर एक्सेस कर सकें. स्पीकर ने कहा - मैं आपसे आग्रह तो नहीं करूंगा. क्योंकि आग्रह तो आप माने या ना माने?  इसलिए यह निर्देश है कि आईफोन वापस कर दें. उन्होंने कहा कि आप सभी विधायक इन फोन का इस्तेमाल संसदीय कार्य में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए करें. 

चिकित्सा केंद्रों के सवालों पर मंत्री का जवाब

सदन में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा केंद्रों के क्रमोन्नयन के सवालों पर चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर क्रमोन्नत किया जा सकेगा. निर्धारित मापदंडों के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं. भारत सरकार मापदंड निर्धारित करती है. अभी किशनगढ़ क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों से ज्यादा सीएचसी खुले हैं. खाद्य सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है.

अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी सवाल पूछा तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब में कहा इस बारे में 7 बार पीएम को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि नाम जो कटे हैं, वो केंद्र सरकार ही जोड़ेगी.राज्य सरकार को अनुमति नहीं दी जा रही.मंत्री खाचरियावास ने कहा कि  राजस्थान के 4 करोड़ 46 लाख लोगों का कोटा है, मैं विपक्षी दल के नेता को दिल्ली चलने की अपील करता हूं.