राजस्थान: बेरोजगारों ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव किया, 21 सूत्रीय मांग को लेकर हल्ला बोला
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राजस्थान: बेरोजगारों ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव किया, 21 सूत्रीय मांग को लेकर हल्ला बोला

राजस्थान में  बेरोजगारों ने आज बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा का घेराव किया. बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला. महासंघ अध्यक्ष अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि बजट से बेरोजगारों को आस है,लेकिन गुजरात आंदोलन की सभी मांगों को राज्य सरकार जल्द पूरा करे.

 

राजस्थान: बेरोजगारों ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव किया, 21 सूत्रीय मांग को लेकर हल्ला बोला

Jaipur News: प्रदेशभर से आए बेरोजगारों ने आज बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा का घेराव किया. बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला. बेरोजगारों ने बाइस गोदाम पर 21 सूत्रीय मांगों को प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस जाप्ते के बीच बेरिकेडिग की गई थी. महासंघ अध्यक्ष अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि बजट से बेरोजगारों को आस है,लेकिन गुजरात आंदोलन की सभी मांगों को राज्य सरकार जल्द पूरा करे.

ईमित्र ऑपरेटर नियमित हो

ग्राम पंचायतों में 8 साल से कार्यरत ईमित्र ऑपरेटर को नियमित किया जाए बकाया मानदेय देने सहित अन्य मांगों को पूरा किया जाए. पहले बजट में 2100 पदो पर घोषणा की गई पंचायतीराज JEN भर्ती की विज्ञप्ति 2100 544 पदो जल्द से जल्द जारी की जाए. कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रिक्त पदों पर शिथिलता देकर सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. पहले बजट की घोषणा की गई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए.प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 जल्द से जल्द पूरी की जाए. नर्सिंग भर्ती 2018 जामिया मामले वंचित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए.

पेपरलीक मुक्त राजस्थान के लिए सख्त कानून बने

विधानसभा सत्र में सख्त से सख्त कानून लाया जाए जिसमें पेपरलीक माफियाओं की साल 2 साल जमानत नहीं हो और पेपरलीक के दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए. भर्ती परीक्षाओं में तत्काल रासुका कानून लागू किया जाए. भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीको की जांच सीबीआई से करवाई जाए और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए. बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए और प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रदेश की सरकारी और प्राइवेट नौकरीयो में प्राथमिकता दी जाए.

बेरोजगार आयोग बने

युवा बेरोजगारो की समस्याओं के हल के लिए युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए. सभी विभागों में रिक्त पदो पर नई भर्तीयो की घोषणा की जाए. -स्टेनोग्राफर, संगणककृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, RAS, स्कूल, व्याख्याता, द्वितीय, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर अनुदेशक, ईसीजी,एसआई, प्रोग्रामरदंत चिकित्सक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई लाइब्रेरियन, जलधारी, सहायक कृषि अधिकारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर,PRO APRO, पशुधन सहायक मेडिकल ऑफिसर, ओटी टेक्निशियन और जलदाय विभाग में नई भर्तियां निकाली जाए.

कोचिंग की मनमानी के खिलाफ सख्त कानून बने

स्कूल व्याख्याता,प्रयोगशाला सहायक,लाइब्रेरियन पीटीआई, वनरक्षक फायरमेन भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए और पशु चिकित्सक भर्ती 2019 को जल्द से जल्द पूरी की जाए.2018 से लेकर 2022 तक ओबीसी वर्ग को जितने पदों का नुकसान ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से हुआ है उन सभी पदों पर शैडो पोस्ट सृजित करके ओबीसी के अभ्यर्थियों को दिया जाए.

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दर्ज मुकदमों को वापस ले सरकार

धरना प्रदर्शन के दौरान युवा बेरोजगारों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं. टेक्निकल हेल्पर भर्ती की निष्पक्ष जांच की जाएतथा शिक्षक भर्ती 2012 नर्सिंग भर्ती 2013 और पंचायतीराज एलडीसी भर्ती 2013 6000 पदों पर जल्द से जल्द पूरी की जाए. कंप्यूटर अनुदेशक और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए. फर्जी डिग्री, डिप्लोमा दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी सख्त से सख्त कानून लाया जाए. महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती संविदा के स्थान पर नियमित तौर पर की जाए और हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिया जाए. पुलिस कांस्टेबल कर्मचारियों की कोई यूनियन नहीं होती इसलिए राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल कर्मचारियों की पे ग्रेड 3600 करें. डीपीसी के तहत पदोन्नति करें और सभी थानों में साप्ताहिक अवकाश की प्रक्रिया तत्काल लागू करने के साथ पुलिस कर्मचारियों की अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें.

 

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