राजधानी में सरकारी कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी आवास आवंटन के लिए करीब भी प्रदेश के मंत्री, विधायक और विभिन्न बोर्ड आयोगों के चेयरमैनों ने सिफारिश की है. क्षेत्र के कर्मचारियों, खुद के निजी स्टाफ के कर्मचारियों के दबाव के चलते 30 से ज्यादा मंत्री, विधायकों ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर आवास आवंटन की मांग की है.
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Jaipur: राजधानी में सरकारी कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी आवास आवंटन के लिए करीब भी प्रदेश के मंत्री, विधायक और विभिन्न बोर्ड आयोगों के चेयरमैनों ने सिफारिश की है. क्षेत्र के कर्मचारियों, खुद के निजी स्टाफ के कर्मचारियों के दबाव के चलते 30 से ज्यादा मंत्री, विधायकों ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर आवास आवंटन की मांग की है. हालांकि, सभी के पत्रों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जवाब भिजवा दिया है. उन्होंने कहा कि आउट ऑफ टर्न आवास आवंटन मुख्यमंत्री के स्तर से ही किया जा सकता है. इसके लिए उचित स्तर से निर्देश मिलने पर ही आवास आवंटित किए जा सकते हैं.
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सामान्य प्रशासन को मंत्री शकुंतला रावत, गोविंद राम मेघवाल, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, हेमाराम चौधरी, मुरारी मीणा , राजेंद्र यादव, अशोक चांदना, राजेंद्र गुढ़ा, जाहिदा खान, भंवर सिंह भाटी, विधायक गोपाल मीणा, मनीषा पंवार, राजकुमार शर्मा, गजराज खटाना, प्रशांत बैरवा, परसराम मोरदिया, महेंद्र विश्नोई, दीपचंद खेरिया, संदीप यादव, जोगेंद्र अवाना सहित बोर्ड के चेयरमैनों ने भी पत्र भेजा था. हालांकि सभी को जीएडी ने जवाब भिजवा दिया है.
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