Jaipur news: राजस्थान महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने घरेलू हिंसा से जुडे मामले में अदालत की ओर से तय की गई भरण पोषण की कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर पति के मुम्बई स्थित नियोक्ता कंपनी को आदेश दिए हैं.
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Jaipur news: राजस्थान महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने घरेलू हिंसा से जुडे मामले में अदालत की ओर से तय की गई भरण पोषण की कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर पति के मुम्बई स्थित नियोक्ता कंपनी को आदेश दिए हैं.
पचास हजार रुपए की कटौती
अदालत ने कंपनी को कहा है कि वह बकाया राशि की वसूली तक हर माह पति के वेतन से पचास हजार रुपए की कटौती करे. वहीं अदालत ने कंपनी के प्रबंधक को आदेश की पालना में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश इस संबंध में पत्नी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थी पत्नी की ओर से अदालत को बताया गया की उसका विवाह अप्रार्थी पति के साथ नवंबर, 2009 में हुआ था और उसके दो संतान भी हैं, जो प्रार्थी के साथ ही रहते हैं. पति ने उससे दहेज के तौर पर 27 लाख रुपए मांगे और उसे मानसिक प्रताडित किया.
भरण पोषण राशि की गणना
ऐसे में उसे पति का घर छोडना पडा.वहीं अदालत में मामला आने पर कोर्ट ने 13 जून, 2023 को आदेश जारी कर याचिका दायर करने की तिथि से भरण पोषण राशि की गणना करते हुए हर माह पचास हजार रुपए प्रार्थी पत्नी को अदा करने को कहा था.
भरण पोषण की राशि नहीं दी
अदालती आदेश के बावजूद भी पति ने भरण पोषण की राशि नहीं दी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पति की नियोक्ता कंपनी को कहा है कि वह बकाया वसूली होने तक हर माह पचास हजार रुपए की राशि पति के वेतन से कटौती करे.
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