राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 12वीं तक छात्राओं को मिलेगी आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा

Jaipur: प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से आरटीई के तहत पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके तहत अब कक्षा 12वीं तक की बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के स्तर पर वहन किया जाएगा. सरकार की ओर से इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी. बजट में घोषणा के साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कार्य करना शुरू कर दिया गया था. 

बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत शिक्षा विभाग की ओर से इसी साल से ये आदेश लागू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी बीकानेर निदेशालय की ओर से पूरी कर ली गई है. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई इस घोषणा के तहत अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जहां आरटीई के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाले बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा मिलेगी, तो वहीं इस साल कक्षा 8वीं पास कर 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा.

गौरतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से राइट टू एज्युकेशन की शुरूआत की गई. आरटीई के तहत प्रदेश की निजी स्कूलों में शुरूआत कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है. इसके साथ ही कक्षा 1 से 8वीं तक इन बच्चों की पढ़ाई की एकमुश्त निर्धारित राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है. लेकिन इस साल बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक भी निशुल्क शिक्षा की घोषणा की थी. 

इनका पढ़ाई का खर्चा इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत वहन करने की घोषणा की थी. सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि "कांग्रेस सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में आरटीई के तहत बालिकाओं के लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की है. इसके तहत अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी सरकार की ओर से उठाया जाएगा.

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