MP News: भोपालवासियों को नहीं लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका, जानिए कौन-सा फसला टलने से मिली बड़ी राहत
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MP News: भोपालवासियों को नहीं लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका, जानिए कौन-सा फसला टलने से मिली बड़ी राहत

Bhopal News: भोपालवासियों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें महंगाई का तगड़ा झटका नहीं लगेगा. मेयर इन काउंसिल और विपक्ष के विरोध के बाद प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स बढ़ाने का फैसला टल गया है. 

MP News: भोपालवासियों को नहीं लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका, जानिए कौन-सा फसला टलने से मिली बड़ी राहत

Bhopal News: भोपालवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मेयर इन काउंसिल और विपक्ष के विरोध के बाद भोपाल में प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स बढ़ाने का फैसला टाल दिया गया है. यानी फिलहाल भोपाल में प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी. अब तक माना जा रहा था कि भोपाल नगर निगम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रॉपटी, जल और मनोरंजन टैक्स में कई गुना बढ़ोतरी कर सकता है. 

नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स
मंगलवार को भोपाल मेयर मालती राय की मौजूदगी में MIC यानी मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई. इस मीटिंग में मेयर इन काउंसिल और विपक्ष के विरोध के बाद प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला टल गया. 

बढ़ने वाला था टैक्स
माना जा रहा था कि भोपाल नगर निगम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रॉपटी, जल और मनोरंजन में करीब 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है.

घंटों तक हुई बहस
मंगलवार को हुई MIC की मीटिंग में निगम की आय कैसे बढ़े इस पर करीब डेढ़ घंटे तक बहस चली. इस दौरान MIC की ओर से कहा गया कि जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की बजाय नए खाते खोलना चाहिए और टैक्स वसूली में सख्ती करनी चाहिए. इससे पहले सोमवार को भी MIC की बैठक हुई थी, जिसमें MIC ने टैक्स बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था. 

2 जुलाई को पेश होगा भोपाल का बजट
2 जुलाई 2024 को महापौर महापौर मालती शहर सरकार का बजट पेश करेंगी. ये बजट करीब 2500 करोड़ रुपए का होगा, जो अगले 9 महीने के लिए रहेगा. बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भोपाल नगर निगम ने फरवरी में तीन महीने के लिए करीब 808 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था. 

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बजट पर होगी चर्चा
बजट को लेकर पहले MIC यानी (मेयर इन कौंसिल) की मीटिंग होगी. इस मीटिंग में बजट को लेकर चर्चा होगी. इस बैठक में बजट पेश किया जाएगा और पास होने पर ही इसे परिषद की मीटिंग में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. 

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