Check Post System: वसूली को लेकर सख्त हुए CM मोहन, अब MP में गुजरात की तर्ज पर लागू होगी चेक पोस्ट व्यवस्था

MP New Check Post System: मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द ही सस्ती और सुलभ परिवहन योजनाओं का लाभ मिलेगा. प्रदेश के चेक पोस्ट पर लगातार वसूली की खबरों के बीच  CM डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर नई चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं. गुरुवार को CM मोहन यादव ने परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें ये निर्देश दिए गए. 

मध्य प्रदेश में नई चेक पोस्ट व्यवस्था
मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर जल्द ही नई चेक पोस्ट व्यवस्था लागू की जाएगी. चेक पोस्ट व्यवस्था समय सीमा में लागू की जाएगी, जिसके जरिए ट्रांसपोर्टर पहले ही चेक पोस्ट की वेबसाइट पर अपने वाहन के बारे में जरूरी स्व-घोषणा करके निर्धारित फीस जमा कर सकता है. वहीं, इस व्यवस्था के तहत जांच में दोषी पाए जाने पर को ट्रांसपोर्टरदोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. 

CM मोहन यादव ने दिए अहम निर्देश
CM मोहन यादव ने इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए- 
- प्रदेश में ई-व्हीकल व्यवस्था बढ़ाई जाए
- यात्री बसों के आने का समय निर्धारित हो. निर्धारित समय पर बसें आएं. व्यवस्था का सख्ती से पालन हो. 
- यात्रियों को बसों की टाइमिंग का पता हो.
- बसों की ओवरलोडिंग न होने दी जाए.
- निर्धारित स्थान पर बस स्टैंड की व्यवस्था लागू हो. बसें अव्यवस्थित न खड़ी हो. 
- घोषित स्थान पर बस स्टैंड बनाया जाए. 
- बस स्टैंड तथा बस स्टॉप की आवश्यकता को देखते हुए नए बस स्टॉप अवश्य बनाए जाएं.
- विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा प्रदान की जाए. 
- ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया जाएं.
- परिवहन विभाग विभिन्न जन सुविधाओं के लिए बेहतर प्रबंधन करें.

ये भी पढ़ें- बदलते मौसम के बीच नाश्ते में बनाएं टेस्टी और पौष्टिक बेसन के पराठे

क्या है गुजरात की वाहन चेकिंग व्यवस्था
साल 2019 में गुजरात में  17 चेक पोस्ट समाप्त किए गए. चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट के नाम से 58 चेक पॉइंट स्थल अधिसूचित किए गए. इन चेक पॉइंट पर अधिकारी आठ-आठ घंटे की ड्यूटी करते हैं. प्रत्येक चेक पॉइंट पर एक अधिकारी के साथ गार्ड एवं वाहन चालक भी रहते हैं. इस व्यवस्था के लिए प्रत्येक सातवें दिन 217 अधिकारियों की पदस्थता का कार्य होता है. राज्य को चार जोन में विभक्त कर व्यवस्था लागू की गई है. इस व्यवस्था से परिवहन विभाग की आय में भी वृद्धि हुई है. वाहन में बॉडी वॉर्न कैमरा, स्पीड गन, रडार गन व इंटरसेप्टर जैसे उपकरण इस व्यवस्था में लागू हैं. मोटर वाहन निरीक्षक, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक मिलाकर करीब 850 पद स्वीकृत किए गए हैं. मध्य प्रदेश के अधिकारी इस व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश में व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं. 

इनपुट- भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया

ये भी पढ़ें- कभी नहीं पी होगी ऐसी चाय! छत्तीसगढ़ की चाय के आगे असम-दार्जलिंग भी हैं फेल