MP Cabinet Meeting: मोहन यादव कैबिनेट ने लिए 7 बड़े फैसले, इन कर्मचारियों का बढ़ जाएगा वेतन

Mohan Cabinet Decision: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 7 बड़े फैसले लिए गए. इसमें लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मर्जर और जनजातिय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतन का लाभ दिए जाने का फासला शामिल है. इसके साथ ही शिक्ष और सिंचाई के लिए भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया.

हुए बड़े फैसले
नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर ब्रीफिंग दी. मंगलवार को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें जिलों में नई शिक्षा नीति के आधार पर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने के साथ ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शामिल करनी की इजाजत शामिल है.

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग व लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग का एकीकरण हो गया है. इससे विभाग की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी. जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तालमेल से काम कर पाएंगे. कैलाश विजयवर्गीय ने मीडियो को सरकार के अन्य फैसलों की जानकारी दी.

मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का मर्जर: चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज किया गया है. विभाग के एक होने से विभाग के काम करने की क्षमता बढ़ेगी. जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों के बीच तालमेल बेहतर होगा.

माल और सेवाकर संशोधन: माल और सेवाकर संशोधन अध्यादेश 2024 पर मुहर लग गई है. 6 महीने के भीतर विधानसभा में बिल न आने पर दोबारा अनुमोदन किया गया है.

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम: मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इससे नर्सिंग और पैरा मेडिकल की पढ़ाई आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी करा सकेंगे.

मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन: मुंगावली के 26 गांवों में 7500 हेक्टेयर सिंचाई के लिए मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को प्रसाशकिय स्वीकृति मिली है. इसमें 87 करोड़ रुपये खर्च होगे.

बैराज बांध मझुडिया समूह जल प्रदाय: रतलाम जिले तलावड़ा बैराज बांध मझुडिया समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृति मिली है. इससे 1000 ट्राइबल परिवारों को साफ पीने का पानी मिलेगा.

जल प्रदूषण अधिनियम: मोहन यादव कैबिनेट ने आज की बैठक में जल प्रदूषण अधिनियम में से संशोधन को मंजूरी दे दी है.

प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज: शिक्षा की उन्नति के लिए बड़ा फ़ैसला लिया गया है. हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित होंगे.

अशासकीय शिक्षकों को लाभ: जनजातिय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतन का लाभ मिलेगा.