Madhya Pradesh Tehsildar Strike: जबलपुर में पिछले दिनों तहसीलदार, पटवारी समेत सात लोगों पर जमीन धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के विरोध में मध्य प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसएलआर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इसकी वजह से राज्य की सभी तहसीलों से जुड़े कई काम प्रभावित हो सकते हैं.
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7 "मध्य प्रदेश में ठप पड़े तहसील से जुड़े काम, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश के सभी तहसीलदार")
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. प्रदेश भर के 1400 से ज्यादा तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसएलआर हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल की वजह से तहसील कार्यालय से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. जबलपुर में पिछले दिनों तहसीलदार पटवारी सहित सात लोगों पर जमीन धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है, जिसके विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदार नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कल से चले गए हैं.
जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना के खिलाफ हड़ताल कर रहे तहसीलदार और पटवारियों का कहना है कि कलेक्टर के पास तहसीलदार को सस्पेंड करने का अधिकारी नहीं है. फिर भी उन्होंने एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया. यही नहीं तहसीलदार के खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज कराया गया है. हड़ताल कर रहे तहसीलदार और पटवारियों का कहना है कि जब तक कलेक्टर दर्ज केस वापस नहीं लेते काम बंद रहेगा.
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संघ ने क्या दिया तर्क
इधर, राजस्व अधिकारी संघ ने सभी जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन दिया. संघ ने तहसीलदार के खिलाफ की गई कार्रवाई को अवैधानिक बताया. प्रोटेक्शन एक्ट में अधिकार के बाद भी नियम के खिलाफ तहसीलदार पर की गई एफआईआर वापस ली जाए. राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि सभी तहसीलदार भू राजस्व संहिता की धारा 31 के तबत पीठासीन अधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के आधार पर काम करते हैं. शासन के 56 विभागों के कामों का कार्यान्वयन भी किया जाता है.
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