वक्फ बिल पर सरकार ने विपक्ष की मांग मानी, जेपीसी के पास भेजा गया

वक्फ बिल पर सरकार ने विपक्ष की मांग मानी, जेपीसी के पास भेजा गया

- लोकसभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया. सदस्यों की विभिन्न आपत्तियों पर जवाब देते हुए प्रस्ताव किया कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए.

Kiren Rijiju on Waqf Bill: वक्फ बिल पर मंत्री का जवाब यहां पढ़ें

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने लोकसभा में वक्फ़ विधेयक पर कहा : धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। आम मुसलमानों को हक देने के लिए बिल लाया गया है. बिल से संविधान का उल्लंघन नहीं होगा. क्योंकि चंद लोगों ने वक्फ पर कब्जा कर रखा है.

#WATCH | Defending Waqf (Amendment) Bill, 2024 , Minister of Minority Affairs Kiren Rijiju says, "With this bill, there is no interference in the freedom of any religious body....Forget about taking anyone’s rights, this bill has been brought to give rights to those who never got… pic.twitter.com/cnn10PzwhT

— ANI (@ANI) August 8, 2024

waqf board bill live: वक्फ बिल पर चर्चा जारी

लोकसभा में बिल को लेकर हंगामे के बीच डीएमके MP कनिमोझी ने कहा, यह विधेयक न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि संघवाद और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भी है. कनिमोझी ने पूछा क‍ि क्या मुस्लिमों या ईसाइयों के लिए हिंदू मंदिर का प्रबंधन करने वाले बोर्ड का हिस्सा बनना संभव है. उन्होंने कहा क‍ि फिर, जो व्यक्ति किसी विशेष धर्म में विश्वास नहीं करता, उसे उस धर्म की ओर से निर्णय लेने का अधिकार क्यों होना चाहिए.

Waqf bill update: 

सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने पूछा कि अगर अन्य धर्मों को केवल अपने-अपने वैधानिक निकायों में अपने प्रतिनिधि रखने की अनुमति है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? ये बिल पास हो गया तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी और हमें आने वाली सदियों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

Supriya Sule on waqf bill Latest: सुप्रिया सुले ने बिल मीडिया में आने को लेकर उठाए सवाल

बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि दुखद बात यह है कि हमें इस विधेयक के बारे में संसद से नहीं बल्कि मीडिया से पता चला. सुप्रिया सुले ने सवाल किया, क्या यह सरकार के काम करने का नया तरीका है? यह कार्यालय लोकतंत्र का मंदिर है और हम अपने काम को गंभीरता से लेते हैं. कृपया मीडिया को चुनिंदा रूप से [विधेयक] लीक करने से पहले हमें सूचित करें. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सुले के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इसे संसद में प्रसारित किया गया था. सुले ने कहा कि यह पहले मीडिया में था. अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधेयक सभी सांसदों को प्रसारित किया गया है, लेकिन विपक्षी सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं.

Supriya Sule on waqf bill

सुप्रिया सूले ने वक्फ बिल पर कहा कि पहले इस पर और गंभीरता से विचार होना चाहिये फिर इस बिल को लाया जाना चाहिये.

SC hearing on Bombay HC order upholding college's ban on burqa and hijab: बुर्के और हिजाब पर कॉलेज में बैन

बुर्के और हिजाब पर कॉलेज के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे HC के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC में 9 अगस्त को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह परिसर में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पहनने वाले छात्रों पर चेंबूर कॉलेज द्वारा प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 9 अगस्त को अपील पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद कहा कि सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी.

Supriya Sule asks centre to withdraw Waqf: सुप्रिया सूले ने किया विरोध

एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने कहा कि इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए. 

Waqf board bill live 'वक्फ बोर्ड की तुलना मंदिरों से कर रहे' 

लोकसभा में पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पूजा स्थलों और वैधानिक निकायों में अंतर है. इस सदन में लोग वक्फ बोर्ड की तुलना मंदिरों से कर रहे हैं, लेकिन वे अलग हैं. मंत्री ने कहा क‍ि यह मस्जिदों को विनियमित करने का प्रयास नहीं है. उन्होंने कहा क‍ि वक्फ बोर्ड कानून के तहत स्थापित संगठन हैं. इस संशोधन का उद्देश्य इसमें पारदर्शिता लाना है. इसके बाद सदन में जोरदार विरोध होने लगा.

Parliament Session Live: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अपडेट

वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया. 

Parliament session live update: राज्यसभा दो बजे तक स्थगित

राज्यसभा दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है. वहीं लोकसभा में वक्फ बोर्ड संसोधन बिल पेश होने के बाद हंगामा शुरू हुआ तो  कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह बिल हरियाणा और महाराष्ट्र को चुनाव को देखते हुए लाया जा रहा है. 

Govt introduced Waqf Act bill: लोकसभा में वक्फ बिल पेश

सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है. 

Parliament Session LIVE: SP सांसदो ने वक्फ कानून का विरोध किया

वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करना और वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलना है को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा कि इस बिल को जांच और परामर्श के लिए संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए.

आप यह नहीं समझते कि पिछली बार...: वेणुगोपाल 

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'यह विधेयक संविधान पर एक बुनियादी हमला है. इस विधेयक के जरिए वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हों. यह धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. आगे आप ईसाइयों के लिए जाएंगे, फिर जैन ... भारत के लोग इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को अब नहीं सहेंगे. हम हिंदू हैं लेकिन साथ ही हम अन्य धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं. यह विधेयक महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव के लिए खास है. आप यह नहीं समझते कि पिछली बार भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से आपको सबक सिखाया था. यह संघीय व्यवस्था पर हमला है.'

Parliament Session Live Updates: सभापति ने छोड़ी कुर्सी

राज्यसभा में विपक्ष के कुछ सदस्यों के आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कहा कि वह कुछ समय के लिए आसन पर बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं. ‘मैं दुखी मन से....’ यह कहते हुए सभापति धनखड़ आसन से उठ कर चले गए और फिर उपसभापति हरिवंश से सदन की कार्यवाही का संचालन किया

Uddhav Thackeray Delhi visit: केजरीवाल के घर पहुंचे उद्धव

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे.

#WATCH | Former Maharashtra CM and Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray along with his son Aaditya Thackeray arrives at the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal in Delhi. pic.twitter.com/de0408gBbi

— ANI (@ANI) August 8, 2024

Rajya Sabha Speaker Jagdeep Dhankhar News: राज्यसभा में जब भावुक हुए सभापति

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनकर विपक्ष के हंगामें और व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी से इतने आहत हो गए कि वो ये कहते हुए सदन से बाहर निकल गए कि बीते कुछ दिनों से उन्हें सदन में जिस तरह का आचरण कुछ सांसदों द्वारा किया जा रहा है, उससे वो आहत है. उन्होंने इतना बुरा और असहज कभी नहीं महसूस किया था. इतना कहकर वो अपनी सीट छोड़कर बागर निकल गए

Centre to table Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में विपक्ष

विपक्ष के सांसदों ने वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध करते हुए बिल के खिलाफ नोटिस दिया है. .

Parliament protest news: विपक्ष का प्रदर्शन

 प्याज-टमाटर, सब्जियों के महंगे दाम के खिलाफ विपक्ष के सांसदों में संसद परिसर में प्रदर्शन किया है..

RBI UPI NEWS यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा बढ़ाने की बृहस्पतिवार को घोषणा की. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार को शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है. वर्तमान में, यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है. दास ने कहा कि विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी बाजार, आईपीओ अभिदान, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है. दास ने कहा, ‘‘ चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं. इसलिए यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे.’

आरबीआई के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोगकर्ता आधार 42.4 करोड़ हो गया है. हालांकि, उपयोगकर्ता आधार के और विस्तार की संभावना है. यूपीआई में ‘डेलिगेटेड पेमेंट्स’ शुरू करने का भी प्रस्ताव है.

दास ने कहा कि ‘डेलिगेटेड पेमेंट्स’ से एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते पर किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी.

इससे देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है. इस संबंध में भी विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगें.

इसके साथ ही आरबीआई ने अनधिकृत कंपनियों की जांच के लिए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के सार्वजनिक तौर पर आंकड़े तैयार करने का प्रस्ताव दिया है.

दास ने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, ब्याज दरों तथा वसूली प्रक्रियाओं, गलत बिक्री आदि पर चिंताओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश दो सितंबर, 2022 को जारी किए गए थे. हालांकि, मीडिया की खबरों ने डिजिटल ऋण देने में बेईमान कंपनियों की मौजूदगी को उजागर किया है जो आरबीआई (आरई) से संबद्ध होने का झूठा दावा करती हैं.